फुटपाथवरील अतिक्रमणांच्या तक्रारींवर 15 दिवसांत कारवाई, नगरविकास विभागाचे महापालिकांना निर्देश

मुंबईसह सर्व महानगरपालिकांच्या हद्दीतील फुटपाथवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे फुटपाथवरून चालणे कठीण होत असल्याने पादचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागते आणि अपघात होतात. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशावरून नगरविकास विभागाने मार्गदर्शक सूचना बनवल्या असून सर्व महानगरपालिकांना फुटपाथवरील अतिक्रमणांच्या तक्रारींवर 15 दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारवाईस विलंब झाला तर तक्रार संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वर्ग होऊन कारवाईची पुढील संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर असणार आहे.

एस. राजासीकरण यांनी पादचारी सुरक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यासंदर्भात आदेश दिले. त्याचे पालन करत नगरविकास विभागाने मुंबईसह पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या मोठ्या महानगरपालिकांसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना ‘पादचारी सुरक्षा कृती आराखडा’ तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळा, बाजारपेठा, बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील फुटपाथ आणि रस्त्यांचे सहा महिन्यांत ऑडिट करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीनंतर या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या.

अशा आहेत मार्गदर्शक सूचना

• बाजारपेठा, बस व रेल्वे स्थानके, शाळा-महाविद्यालये, पर्यटनस्थळे आणि गर्दीच्या ठिकाणी असलेल्या फुटपाथना ऑडिटमध्ये प्राधान्य द्यावे.
• गर्दीच्या रस्त्यांवर झेब्रा क्रॉसिंग, परावर्तक चिन्हे, पथदिवे व पादचारी सिग्नल बसवण्यात यावेत.
• सर्व पादचारी पूल, भूमिगत मार्गांमधील वीजव्यवस्था, स्वच्छता आणि सीसी टीव्ही यंत्रणेची नियमित तपासणी करावी. त्रुटी आढळल्यास तीन महिन्यांत दुरुस्ती करावी. कंत्राटदाराशी करण्यात येणाऱ्या वार्षिक देखभाल करारात त्याचा अंतर्भाव करावा.
• पादचाऱ्यांनी चुकीच्या ठिकाणाहून रस्ता ओलांडू नये म्हणून रेलिंग, डिव्हायडर बसवण्यात यावेत.
• अपघातप्रवण मार्ग आणि शाळांच्या ठिकाणी असणाऱ्या रस्त्यांवर गतिरोधक, उंच क्रॉसिंग, वेगमर्यादा चिन्हांचा वापर करण्याबरोबरच सुरक्षा रक्षकही तैनात करावेत.
• दरवर्षी किमान 20 टक्के रस्त्यांवर सर्वेक्षण करून गरज असेल तिथे नवीन क्रॉसिंगची रचना करावी.
• चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालवण्याला आळा घालावा.

बजेटमधील 1 टक्का निधी रस्ते सुरक्षेसाठी राखीव

सर्व महानगरपालिकांनी आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात 1 टक्का निधी हा रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृतीसाठी राखून ठेवावा, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.