देशाची राजधानी दिल्लीत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाजवळ असलेल्या रेसकोर्स मशिदीबाबत कायदेशीर वाद समोर आला आहे. मशीद वाचवण्यासाठी आणि तिथे नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करत कोर्टात पोहोचलेल्या याचिकाकर्त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून दणका बसला आहे. न्यायालयाने मशिदीत नमाज अदा करण्यास परवानगी दिली नाही. या प्रकरणी केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाच्या प्रतिनिधीशी संबंधित प्रकरणाचा निर्णय होईपर्यंत संबंधित जागा पाडली जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याने जागा वाचवण्यासाठी कायदेशीर हस्तक्षेपाची मागणी केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाने नमाजला परवानगी देण्यास नकार दिला.
जयपूर पोलो ग्राऊंड संकुलात असलेल्या रेसकोर्स मशिदीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात केंद्र सरकारने महत्त्वाचे आश्वासन दिले आहे. दिल्ली वक्फ बोर्डाला प्रतिनिधित्व देण्याच्या मुद्द्यावर चार आठवड्यांत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तोपर्यंत संबंधित जागेवर कारवाई केली जाणार नाही. मंगळवारी न्यायमूर्ती अनिश दयाल यांच्या खंडपीठाने मशीद पाडण्यापासून वाचवण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते.
केंद्र सरकार कोर्टात काय म्हणाले?
केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे केंद्र सरकारचे स्थायी वकील (CGSC) आशिष दीक्षित यांनी न्यायालयाला सांगितले की, दिल्ली वक्फ बोर्डाला प्रतिनिधित्व देण्याबाबत चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तोपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 16 डिसेंबर रोजी होणार आहे. वक्फ बोर्डाचे प्रतिनिधित्व आणि संबंधित जागेच्या स्थितीशी संबंधित मुद्द्यांचा न्यायालयातील पुढील कार्यवाहीदरम्यान विचार केला जाऊ शकतो.
केंद्र सरकारने काय युक्तिवाद दिला?
सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे केंद्र सरकारचे स्थायी वकील (CGSC) आशिष दीक्षित म्हणाले की, सय्यद अहमद सौद यांना या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. अशा याचिकांना परवानगी दिल्यास अशा प्रकरणांची संख्या वाढू शकते, असे सांगून त्यांनी न्यायालयासमोरील याचिका मान्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संबंधित जागेत मशीद आणि मंदिर असल्याची माहितीही दीक्षित यांनी दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या ही दोन्ही धार्मिक स्थळे पाडण्याची कारवाई केली जात नाही.
वक्फ बोर्डाने अधिकाऱ्यांना अहवाल दिला
सुनावणीदरम्यान, दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की बोर्डाने जमीन आणि विकास कार्यालय (L&DO) आणि इतर संबंधित प्राधिकरणांसमोर आपला अहवाल सादर केला आहे. यावर केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, दिल्ली वक्फ बोर्ड आणि याचिकाकर्त्याने दिलेल्या निवेदनावर संबंधित अधिकारी निर्णय घेतील. दिल्ली वक्फ बोर्डाला प्रतिनिधित्व देण्याच्या मुद्द्यावर चार आठवड्यांत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने यापूर्वी न्यायालयाला दिले होते. तसेच, तोपर्यंत संबंधित जागेवर कारवाई केली जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
मशिदीत प्रवेश देण्याची मागणी
याचिकाकर्त्यांचे वकील एम. सुफियान सिद्दीकी यांनी खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत लोकांना मशिदीत प्रवेश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असतानाही मशिदीत प्रवेश खुला ठेवावा, असे ते म्हणाले. सुनावणीदरम्यान, परिसरात मोठ्या प्रमाणात तोडफोड होत असतानाही याचिकाकर्ता कोणत्या आधारावर मशिदीला सुरक्षेची मागणी करत आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. प्रत्युत्तरात सिद्दीकी यांनी असा युक्तिवाद केला की मशीद ही ग्रेड II संरक्षित इमारत आहे. त्यामुळे त्यात कोणताही बदल करण्यापूर्वी वारसा व संवर्धन समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
1977 पासून अधिसूचित वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा करणे
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की मशीद ही 1977 सालापासून अधिसूचित वक्फ मालमत्ता आहे. त्यांनी आरोप केला की दिल्ली वक्फ बोर्डाने लोकांना मशिदीला भेट देण्याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली नाहीत. याचिकाकर्त्याने मांडलेल्या युक्तिवादाचा मुख्य आधार मशिदीचा कथित संरक्षित दर्जा, वक्फ मालमत्ता म्हणून अधिसूचना आणि तेथे सार्वजनिक प्रवेश कायम ठेवण्याची मागणी होती.
Comments are closed.