‘काय द्या’ने बोला, टेबलाखालून द्या ! कोकण विभागात पावणेचार महिन्यात ५० लाचखोर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर झडप

कायद्याने बोला, असा सरकारी कार्यालयातील खाक्या असला तरी काय द्या आणि नंतरच बोला. द्यायचे ते टेबलाखालून द्या, अशी कार्यपद्धती सरकारी कार्यालयांमधून सुरू असल्याने गेल्या पावणेचार महिन्यात कोकण विभागाच्या शासकीय कार्यालयातील तब्बल ५० लाचखोर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर अॅण्टी करप्शनने झडप घातली आहे. ३४ प्रकरणांमध्ये ही कारवाई करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत लाचखोरीची २६ प्रकरणे उघडकीस आली होती.

टेबलाखालून पैसे दिल्याशिवाय कोणतेही सरकारी काम होत नाही, असा प्रत्यय नागरिकांना वेळोवेळी येतो. यामुळे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. कोकण विभागात १ जानेवारी ते २२ एप्रिल २०२६ या पावणेचार महिन्यात लाचखोरीची ३४ प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. कोकण विभागाचा विचार केल्यास सिंधुदुर्ग व पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केवळ तीन प्रकरणात सापळे रचत सर्वात कमी कारवाई केली आहे. तर रायगड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ४ प्रकरणात सापळे रचत लाचखोरीची प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत.

ठाण्यात सर्वाधिक लाचखोरी
सिंधुदुर्ग व पालघर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सर्वात कमी कारवाई केल्या आहेत, तर ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सर्वात जास्त लाचखोरीची प्रकरणे उघडकीस आणली आहेत. ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १४ प्रकरणे उघडकीस आणली असून, पालघर तीन, नवी मुंबई सहा, रायगड चार, रत्नागिरी चार, सिंधुदुर्ग तीन प्रकरणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उघडकीस आणली आहेत.

लाचलुचपतची जनजागृती
लाचलुचपत विभागामार्फत दरवर्षी दक्षता सप्ताह राबवला जातो. गर्दीची ठिकाणे, शाळा-महाविद्यालये, बस स्थानके आदी ठिकाणी नागरिकांशी संवाद, फलकांच्या माध्यमातून ही जनजागृती करण्यात येते. तरीदेखील लाचखोरांच्या विरोधात तक्रार देण्यासाठी नागरिक पुढे येण्यास तयार नाहीत, अशी खंत या विभागाने व्यक्त केली आहे.