‘धाडसी निर्णय घेऊन 10 एकरापेक्षा जास्त शेती असलेल्या शेतकऱ्यांवर टॅक्स लावायला हवा होता’

Narendra Jadhav on Majha Katta : “धाडसी निर्णय घेऊन 10 एकरापेक्षा जास्त शेती असलेल्या शेतकऱ्यांवर टॅक्स लावायला हवा होता”, असं मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केलंय. ते ‘माझा कट्टा’वर बोलत होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज (दि.1) देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत नरेंद्र जाधव यांनी सविस्तर भाष्य केलं.

नरेंद्र जाधव नेमकं काय म्हणाले?

नरेंद्र जाधव म्हणाले, बजेटबद्दल एका वाक्यात सांगायचं झालं तर बऱ्यापैकी समतोल असलेला, मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा आहे. मात्र, कोणतेही नाविन्यपूर्ण आणि धडाकेबाज कार्यक्रम नसलेला सरधोपट अर्थसंकल्प आहे. दोन महत्त्वाचे निर्णय घेता आले असते. निरनियंत्रण करण्याचे गरज होती, ते झालं नाही. दहा एकरापेक्षा जास्त शेती असलेल्या शेतकऱ्यांवर इनकम टॅक्स लावायला हवा होता. शेतीवर टॅक्स लावणे शक्य आहे. त्यांना इतर सगळे टॅक्स लागू होतात? मला वाटलं तिथे मोठ्या प्रमाणात पैसा अडकलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर कॅशची उलाढाल होते. मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत आहेत. त्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना नाही, पण 25 एकरच्या वरती तरी तुम्ही टॅक्स लावा. मर्यादा ठेवा. विशिष्ट मर्यादेच्या पलिकडे ज्यांच्याकडे जमीन आहे, त्यांच्यावर धाडसी निर्णय घेऊन टॅक्स लावायला हवा होता.

नरेंद्र जाधव म्हणाले, प्रत्येक अर्थसंकल्प परिस्थितीजन्य असतो. त्यावेळच्या आव्हानांना सामोरे जाणारा अर्थसंकल्प आहे का? याचा आपण विचार करायला हवा. इथे मध्यमवर्गींना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असल्याचं सांगितलं जात आहे. ते अंश: खरं आहे. पण जेवढ उत्तम आहे, असं भासवलं जातय तेवढ ते नाही. कारण 12 लाखांच्या पुढे तुमचं उत्पन्न केलं की, तुम्हाली पूर्वलक्षीप्रभावाने टॅक्स द्यावा लागतो.

पुढे बोलताना नरेंद्र जाधव म्हणाले, खऱ्या अर्थाने सवलत मिळते ती फक्त पहिल्या चार लाख उत्पन्नावर मिळते. पहिल्या चार लाख उत्पन्नावर शून्य टक्के टॅक्स आहे. चार ते आठ लाख उत्पन्न असल्यानंतर 5 टक्के टॅक्स आहे. आठ ते बारा लाख  उत्पन्नाला 10 टक्के टॅक्स आहे, तर बारा ते सोहा लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना 15 टक्के टॅक्स आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जी सवलत मिळाली आहे, ती चार लाखांपर्यंत मर्यादित आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=e75p80w9xtu

इतर महत्त्वाच्या बातम्या

Agriculture Budget 2025 : अर्थसंकल्पातील घोषणा उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच लाभ पोहोचवणाऱ्या, शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच, किसान सभेचा हल्लाबोल

अधिक पाहा..

Comments are closed.