वेदांत प्लांट दुर्घटनेवर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची कारवाई, सीएस-डीजीपीला नोटीस बजावली, भरपाई, उपचार आणि कारवाईवर उत्तर मागितले.

रायपूर. सक्ती जिल्ह्यातील वेदांत पॉवर प्लांटमध्ये झालेल्या भीषण बॉयलर दुर्घटनेची स्वत:हून दखल घेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावली आहे. आयोगाने दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल मागवला आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की जर मीडिया रिपोर्ट्स खरे असतील तर हे प्रकरण पीडितांच्या मानवी हक्कांच्या गंभीर उल्लंघनाच्या श्रेणीत येते. नोटीसमध्ये मृत मजुरांच्या कुटुंबीयांना आणि जखमींना देण्यात येत असलेल्या नुकसानभरपाईची सद्यस्थितीची माहिती देण्यास सांगितले आहे. याशिवाय अपघातात जखमी झालेल्या 20 मजुरांवर उपचार आणि अद्ययावत प्रकृतीचा अहवालही मागवण्यात आला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही अपघाताच्या कारणाचा तपास कुठपर्यंत पोहोचला आहे आणि दोषींवर आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे, अशी विचारणा केली आहे.

14 एप्रिल रोजी सक्ती जिल्ह्यातील सिंघनतराई गावात असलेल्या वेदांत पॉवर प्लांटच्या बॉयलर युनिट 1 मध्ये स्फोट झाला होता. घटना घडली त्यावेळी तेथे 40-50 मजूर काम करत होते. सुमारे 600 अंश सेल्सिअस तापमानात वाफ सुटल्याने अनेक कामगार गंभीररित्या भाजले. आतापर्यंत 25 मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक मजूर जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

राज्य सरकारने तपास अधिकाऱ्यांकडून ३० दिवसांत अहवाल मागवला आहे.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यांनी या अपघातावर शोक व्यक्त केला असून घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी बिलासपूर विभागीय आयुक्तांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून ३० दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारचे औद्योगिक सुरक्षा आणि बॉयलर निरीक्षकांचे पथकही तपासासाठी घटनास्थळी पोहोचले आहे. आयोग संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे.

चेअरमन अनिल अग्रवाल यांच्यासह १९ जणांवर एफआयआर दाखल

वेदांत पॉवर प्लांट दुर्घटनेच्या चौकशीत प्रथमदर्शनी प्लांट व्यवस्थापनाकडून निष्काळजीपणा उघड झाला आहे. याप्रकरणी मोठी कारवाई करत पोलिसांनी वेदांत ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, प्लांट हेड देवेंद्र पटेल यांच्यासह १९ जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम 106(1), 289 आणि 3(5) अंतर्गत सर्वांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

कंपनी मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाईसह नोकऱ्या देणार आहे.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाख रुपये आणि जखमींना 50 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली होती. पीएमओनेही नुकसान भरपाई जाहीर केली होती. पीएमएनआरएफकडून प्रत्येक मृतांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख रुपये आणि जखमींना 50 हजार रुपये दिले जातील. वेदांत पॉवर प्लांट व्यवस्थापनाने मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 35 लाख रुपये मदत आणि नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर जखमींना प्रत्येकी 15 लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

Read.Com चे WhatsApp चॅनल फॉलो करायला विसरू नका.