चित्रपट सुरू होण्यास 22 मिनिटे उशीर, ग्राहक आयोगाने PVR ला ₹70 हजार दंड ठोठावला

पीव्हीआर सिनेमा जाहिरात प्रकरण : हैदराबादमध्ये चित्रपट पाहण्यासाठी गेलेल्या एका वकिलाला चित्रपटगृहात चित्रपट सुरू होण्याची वाट पाहणे कठीण होते. नियोजित वेळेनंतरही जाहिराती आणि ट्रेलर बराच काळ दाखवल्याची बाब ग्राहक आयोगापर्यंत पोहोचली. आता जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने या प्रकरणी PVR सिनेमा आणि PVR INOX लिमिटेड विरुद्ध महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केला आहे. आयोगाने कंपनीला ₹20,000 नुकसानभरपाई फिर्यादीच्या वकिलाला देण्याचे आणि ₹50,000 जिल्हा ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले. म्हणजे कंपनीला एकूण ₹70,000 भरावे लागतील. चित्रपटाच्या नियोजित वेळेनंतर ज्या प्रकारे जाहिराती आणि प्रचारात्मक मजकूर दाखवण्यात आला त्यावर आयोगाने नाराजी व्यक्त केली.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

फिर्यादी वकील चंदा आतिश कुमार यांनी 20 जून 2025 रोजी हैदराबादच्या मौसरामबाग भागातील नेक्स्ट गॅलेरिया मॉलमध्ये 'कुबेरा' हा तेलगू चित्रपट पाहण्यासाठी दोन तिकिटे खरेदी केली. तिकिटावर चित्रपटाचा शो रात्री 10:35 वाजता होता. पण 10:35 वाजता चित्रपट सुरू झाला नाही. त्याऐवजी, थिएटरने चित्रपटाचे जाहिराती आणि प्रमोशनल ट्रेलर दाखवणे सुरू ठेवले. रात्री 10:52 पर्यंत हा आशय चालू होता. त्यानंतर लोकसेवा आणि जनजागृतीशी संबंधित चित्रपटही दाखविण्यात आले. त्यामुळे चित्रपट सुरू होण्यास सुमारे 22 मिनिटे उशीर झाला.

उशीर झाल्यामुळे वकिलाला काय त्रास झाला?

आतिश कुमार यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, चित्रपट उशिरा सुरू झाल्यामुळे त्यांचा संपूर्ण परतीचा प्रवासही लांबला. दुपारी तीनच्या सुमारास त्यांना घरी परतायचे होते. रात्री उशिरापर्यंत रस्त्यावरून प्रवास करणे त्यांच्यासाठी गैरसोयीचे होते तसेच सुरक्षेचाही प्रश्न होता. प्रेक्षकांना कार्यक्रमाची नेमकी वेळ सांगितली जाते, मात्र त्यानंतर चित्रपटगृहात बराच वेळ जाहिराती दाखवल्या जातात, असे तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे. अशा प्रकारे प्रेक्षकांचा वेळ थिएटरची कमाई वाढवण्यासाठी वापरला जातो.

काय म्हणाले ग्राहक आयोग?

जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष वक्कांती नरसिंह राव आणि सदस्य सुमा वाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आयोगाने म्हटले आहे की, तिकीट खरेदी केल्यानंतर, नियोजित वेळेच्या आसपास चित्रपट सुरू होण्याची अपेक्षा करण्याचा प्रेक्षकांचा अधिकार आहे. केवळ जाहिरातींमधून अधिक कमाई मिळवण्यासाठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला विनाकारण उशीर करणे ग्राहकांसाठी योग्य नाही. आयोगाने पीव्हीआरच्या या ऑपरेशनला सेवेतील कमतरता आणि अनुचित व्यापार प्रथा असे म्हटले आहे.

₹70 हजार भरण्याचे आदेश

आयोगाने PVR सिनेमा आणि PVR INOX लिमिटेडला फिर्यादीच्या वकिलांना ₹20,000 भरपाई म्हणून देण्यास सांगितले आहे. याशिवाय ₹50,000 जिल्हा ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अशा प्रकारे कंपनीला एकूण ₹70,000 भरावे लागतील.

तक्रारीत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या कार्यालयीन निवेदनाचाही उल्लेख करण्यात आला होता. चित्रपटगृहात बराच काळ मजकूर दाखवला जात असतानाही जनजागृती किंवा जनहिताशी निगडीत चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी विहित कालमर्यादा आहे, असा युक्तिवाद तक्रारकर्त्याकडून करण्यात आला. ग्राहक आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी किंवा नंतर दाखवल्या जाणाऱ्या लांबलचक जाहिरातींवरही चर्चा सुरू झाली आहे.

Comments are closed.