आज कामगार संघटनांकडून देशभर संप

बँका, पोस्ट, वाहतूक सेवांवर परिणाम शक्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

10 केंद्रीय कामगार संघटनांसह त्यांच्या संलग्न संघटनांनी देशभरात बंदची हाक दिली आहे. या बंदमध्ये 25 कोटींहून अधिक कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये बुधवार 9 जुलै रोजी बँका, विमा, पोस्ट, कोळसा खाणकाम, महामार्ग, बांधकाम आणि सरकारी वाहतूक यासारख्या महत्त्वाच्या सेवा प्रभावित होऊ शकतात. रेल्वे आणि पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांना या संपातून वगळण्यात आले आहे. कामगार संघटना खासगीकरण आणि 4 नवीन कामगार संहितांच्या विरोधात आहेत. या संघटना केंद्राच्या धोरणांना विरोध करत असून त्यांना ते कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट समर्थक मानतात.

बुधवारच्या संपात 25 कोटींहून अधिक कामगार सामील होणार असल्याचे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या अमरजीत कौर यांनी म्हटले आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण कामगार देखील या निदर्शनाला पाठिंबा देतील. यामध्ये बँका, पोस्ट, कोळसा खाण, विमा, वाहतूक, कारखाने आणि बांधकाम यासारख्या अनेक क्षेत्रातील कर्मचारी समाविष्ट आहेत. याशिवाय शेतकरी आणि ग्रामीण मजूरदेखील या निदर्शनात सामील होतील. संयुक्त किसान मोर्चा आणि कृषी कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचाने या संपाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी ग्रामीण भारतात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्याची योजना आखली आहे.

10 केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त व्यासपीठाने याला ‘भारत बंद’ असे नाव दिले आहे. सरकारने कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत कॉर्पोरेट हितसंबंधांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. या संपाची तयारी गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. संपादरम्यान बँकिंग सेवा, टपाल सेवा, विमा सेवांवर परिणाम होईल. याशिवाय सरकारी वाहतुकीवरही परिणाम होईल. त्याच वेळी, शेअर बाजार खुला राहील, यासोबतच सराफा बाजारही खुला राहील.

मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा

गेल्यावर्षी संघटनांनी कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांना 17 मागण्यांची सनद सादर केली होती. मात्र, सरकारने या मागण्यांकडे कोणतेही लक्ष दिले नाही. गेल्या दशकापासून वार्षिक कामगार परिषद देखील आयोजित केलेली नाही. कामगारांप्रती सरकारच्या उदासीनतेचा हा पुरावा आहे असे संघटना मानतात. सरकारची नवीन कामगार संहिता कामगारांचे हक्क हिरावून घेण्याचे षड्यंत्र असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. तसेच सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सेवांमध्ये खासगीकरण, आउटसोर्सिंग, कंत्राटीकरण आणि तात्पुरत्या कामगारांच्या धोरणांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.