नवी मुंबई हे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 : सूरत अन् विजयवाडाही आघाडीवर : हिमालयीन शहरांमध्ये रुद्रपूरची बाजी

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

देशातील सवत स्वच्छ शहरांची नवी यादी जाहीर झाली असून, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये महाराष्ट्रातील नवी मुंबईने स्वच्छ शहर श्रेणीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. गुजरातमधील सुरत दुसऱ्या, तर आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. विशेष श्रेणींमध्ये मध्यप्रदेशातील रीवा आणि उत्तराखंडमधील ऊद्रपूर यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला आहे.

नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे बुधवारी आयोजित कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. स्वच्छ भारत मिशन-शहरी अंतर्गत आयोजित हे सर्वेक्षण दहाव्या वर्षात पदार्पण करत आहे. यंदाची संकल्पना ’स्वच्छतेची नवी पहल ा वाढवूया हात, करूया स्वच्छता साथ’ अशी ठेवण्यात आली होती.

20-50 हजार लोकसंख्येच्या श्रेणीत पणजीला स्थान

20-50 हजार लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या श्रेणीत महाराष्ट्रातील विटा पहिल्या स्थानावर राहिले. तर ओडिशातील आसकाला या श्रेणीत दुसरा क्रमांक मिळाला आहे. गोव्याची राजधानी पणजीने या श्रेणीत यश मिळविले आहे.

नवी मुंबईने पटकावला पहिला क्रमांक

स्वच्छ शहर लीग श्रेणीत नवी मुंबईने सुरत आणि विजयवाडा या शहरांना मागे टाकत पहिला क्रमांक मिळविला. शहरातील स्वच्छता व्यवस्था, कचरा संकलन, विल्हेवाट आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या कामगिरीच्या आधारे शहरांचे मूल्यांकन करण्यात आले.

नदीकाठच्या शहरांमध्ये रीवा अव्वल

नदीकाठावर वसलेल्या सर्वाधिक स्वच्छ शहरांच्या विशेष श्रेणीत मध्यप्रदेशातील रीवा शहराने प्रथम क्रमांक पटकावला. छत्तीसगडमधील बिलासपूर दुसऱ्या, तर उत्तर प्रदेशातील वाराणसी तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. यंदाच्या सर्वेक्षणात नदीकिनारे आणि जलस्रोतांच्या स्वच्छतेलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले.

हिमालयीन शहरांमध्ये ऊद्रपूर प्रथम

हिमालयीन शहरांच्या स्वच्छता श्रेणीत उत्तराखंडमधील ऊद्रपूरने पहिला क्रमांक मिळविला. जम्मू शहराने दुसरे स्थान पटकावले. भौगोलिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र श्रेणी तयार करून विविध भागांतील शहरांच्या स्वच्छता प्रयत्नांना प्रोत्साहन देण्यात आले.

स्वच्छ सर्वेक्षणातील प्रमुख शहरांची कामगिरी

– स्वच्छ शहर लीग : नवी मुंबई प्रथम, सुरत द्वितीय, विजयवाडा तृतीय.

– नदीकाठावरील स्वच्छ शहरे : रीवा प्रथम, बिलासपूर द्वितीय, वाराणसी तृतीय.

– हिमालयीन स्वच्छ शहरे : ऊद्रपूर प्रथम, जम्मू द्वितीय.

– सर्वेक्षणातील शहरांची संख्या : 4,751 हून अधिक.

2016 मध्ये 73 शहरांपासून सुऊवात

स्वच्छ सर्वेक्षणाची सुऊवात 2016 मध्ये झाली. त्यावेळी केवळ 73 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग होता. आता दहाव्या आवृत्तीपर्यंत या सर्वेक्षणाचा विस्तार 4,751 हून अधिक शहरांपर्यंत झाला आहे. यंदा नागरिकांच्या अभिप्रायालाही अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे.

याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर शौच व लघुशंका रोखणे, पर्यटनस्थळे आणि ऐतिहासिक वास्तूंची स्वच्छता, शाळांमधील स्वच्छतेच्या सवयी, समुद्रकिनारे, नदीकिनारे आणि जलस्रोतांची स्वच्छता अशा विविध बाबींचा सर्वेक्षणात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरांच्या स्वच्छतेबरोबरच पर्यावरण संवर्धन आणि नागरिकांच्या सहभागालाही प्राधान्य मिळत आहे.

पर्यटनस्थळे, ऐतिहासिक वास्तू आणि जलस्रोतांवर विशेष लक्ष

यंदाच्या सर्वेक्षणात शहरातील पारंपरिक स्वच्छता व्यवस्थेबरोबरच पर्यटन आणि ऐतिहासिक महत्त्वाच्या ठिकाणांच्या स्वच्छतेवर विशेष भर देण्यात आला. पर्यटनस्थळांवर कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उपलब्धता आणि परिसराचे सौंदर्य टिकवून ठेवण्याच्या उपाययोजनांचे महत्त्व वाढविण्यात आले.

तसेच नदीकाठ, समुद्रकिनारे आणि शहरातील तलाव यांचा समावेश अधिक व्यापक स्वरूपात करण्यात आला. नदीपात्रात कचरा टाकणे, जलस्रोतांच्या परिसरात अस्वच्छता निर्माण होणे आणि सांडपाणी थेट पाण्यात सोडणे यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांना महत्त्व देण्यात आले. शाळांमध्येही विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेच्या सवयी लावण्यासाठी राबविण्यात येणारे उपक्रम मूल्यमापनाचा भाग बनविण्यात आले. उघड्यावर शौच आणि लघुशंका रोखणे, स्वच्छतागृहांचा वापर वाढविणे आणि वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे यांवरही भर देण्यात आला.

‘स्वच्छ शहर जोडी’ उपक्रमातून शहरांना मार्गदर्शन

यंदाच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात ’स्वच्छ शहर जोडी’ या उपक्रमालाही विशेष महत्त्व देण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत देशातील 33 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 70 मार्गदर्शक शहरांची 191 सहभागी शहरांशी जोडणी करण्यात आली. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश स्वच्छता व्यवस्थापनात चांगली कामगिरी करणाऱ्या शहरांचे अनुभव इतर शहरांपर्यंत पोहोचविणे हा आहे. कचरा संकलन, वर्गीकरण, प्रक्रिया, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि नागरिकांचा सहभाग याबाबत मार्गदर्शक शहरांकडून सहभागी शहरांना मदत केली जाते.