NCERT पुस्तक पंक्ती: NCERT पुस्तक प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान माफी मागितल्यावर CJI म्हणाले – हे पुरेसे नाही, न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

NCERT पुस्तक पंक्ती: एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पुस्तकातील वादग्रस्त भागाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पुस्तकातील 'न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार' या उताऱ्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांनी कठोर टिप्पणी करत याप्रकरणी एनसीईआरटीची माफी पुरेशी नसल्याचे सांगितले. असे पुस्तक मुलांपर्यंत पोहोचू देणे चुकीचे असल्याचे ते म्हणाले. न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षण सचिव आणि एनसीईआरटीला नोटीस बजावत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जोपर्यंत न्यायालयाचे समाधान होत नाही तोपर्यंत सुनावणी सुरू राहील.

वाचा:- 'न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार' प्रकरणाच्या वादावर NCERTने मागितली माफी, पाठ्यपुस्तकांचे वितरण थांबवले

,,

NCERT संचालकांना कारण स्पष्ट करावे लागेल

सुनावणीदरम्यान एनसीईआरटीने सांगितले की ते बिनशर्त माफी मागण्यास तयार आहेत. पुस्तकातून वादग्रस्त भागही काढून टाकला जाईल. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, केवळ माफी मागणे आणि पुस्तकातून आक्षेपार्ह भाग काढून टाकणे पुरेसे नाही. एनसीईआरटीच्या संचालकांना कारण स्पष्ट करावे लागेल. विचारपूर्वक उचललेले हे पाऊल आहे. न्यायालयाने विचारले की, हे प्रकरण अवमान का मानले जाऊ नये? सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही तात्काळ ऑनलाइन प्रती काढण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायपालिकेची बदनामी करण्याची कोणालाही परवानगी नाही : सरन्यायाधीश

वाचा :- NCERT पुस्तकातील न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित सामग्रीवर सर्वोच्च न्यायालय कठोर, CJI सूर्यकांत म्हणाले – मी न्यायव्यवस्थेची बदनामी होऊ देणार नाही.

उल्लेखनीय आहे की बुधवारी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि मुकुल रोहतगी यांनी हे प्रकरण सीजेआयसमोर मांडले होते. यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एनसीईआरटीच्या पुस्तकातील 'न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार' या प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायपालिकेची बदनामी करण्यास कोणालाही परवानगी दिली जाणार नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यावर नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, संस्थेचा प्रमुख असल्याने मी नेहमीच माझ्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. मी कोणालाही न्यायव्यवस्थेची बदनामी करू देणार नाही. कोणी कितीही मोठा असला तरी मी हे होऊ देणार नाही. कायदा मार्गी लागेल. मला त्याचा सामना कसा करायचा हे माहित आहे. मी स्वतःहून दखल घेत आहे.

वास्तविक, एनसीईआरटीने 24 फेब्रुवारीला इयत्ता 8वीचे नवीन सामाजिक विज्ञान पुस्तक प्रकाशित केले होते, परंतु पुस्तकाच्या एका अध्यायात 'न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार' हा विभाग होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर टीकेनंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) माफी मागितली आणि वादग्रस्त प्रकरण असलेल्या आठवीच्या पुस्तकाच्या वितरणावर बंदी घातली आहे. ही बाब समोर आल्यानंतर शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने तातडीने पुढील सूचना मिळेपर्यंत या पुस्तकाचे वितरण थांबविण्याचे निर्देश दिले. या आदेशानंतर NCERT ने पुस्तकाच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली आहे.

एनसीईआरटीने एका निवेदनात ही चूक अनावधानाने झाल्याचे मान्य केले. कोणत्याही संस्थेची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा हेतू नव्हता. आता हा अध्याय पुन्हा लिहिला जाईल. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेतला जाईल. 2026-27 या शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला दुरुस्त केलेले पुस्तक विद्यार्थ्यांना दिले जाईल. एनसीईआरटीने या चुकीबद्दल खेद व्यक्त केला असून माफी मागितली असून भविष्यात अशी चूक होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल असे सांगितले आहे.