NCERT वाद: सर्वोच्च न्यायालयाची NCERT 8वीच्या पुस्तकावर बंदी; 'कारणे दाखवा' नोटीस

  • आठवीच्या पुस्तकात 'न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार' या प्रकरणाचा समावेश केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनसीईआरटीला फटकारले आहे.
  • न्यायव्यवस्थेवर एनसीईआरटीच्या टिप्पणीवर सरन्यायाधीशांनी टीका केली की, “न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे”.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीची माफी स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार देत त्यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे.

 

NCERT वर्ग 8 विवाद: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एनसीईआरटीच्या इयत्ता आठवीच्या पुस्तकाच्या पुढील प्रकाशनावर तसेच त्याच्या छपाईवर किंवा डिजिटल प्रसारावर पूर्णपणे बंदी घातली, ज्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला. आठव्या पुस्तकात 'न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार' या प्रकरणाचा समावेश आहे. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पांचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारसह एनसीईआरटीला फटकारले. सलग दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी न्यायालयाने सरकारला फटकारले.

अरविंद केजरीवाल: दारू घोटाळा प्रकरणात मोठा अपडेट! अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता,

न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे एनसीईआरटीने न्यायव्यवस्थेवर हल्ला चढवला असून न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, या प्रकरणात तातडीने न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक आहे आणि टीका दडपण्याच्या इच्छेने नाही तर शिक्षणाची अखंडता राखण्यासाठी आहे. ज्या वयात विद्यार्थी सार्वजनिक जीवनातील बारकावे आणि संस्थात्मक संरचना समजून घेऊ लागतात, तेव्हा एकतर्फी विधाने उघड झाल्यास मूलभूत गैरसमज निर्माण होतात. त्यामुळे त्यांना न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी समजण्यापासून रोखले जाते, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण बंद करणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. NCERT ने माफीनामा स्वीकारण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

गुगलचं नवं सरप्राईज, व्हायरल 'पंच द मंकी' सर्च, स्क्रीनवर दिसतंय अनोखे दृश्य,

11 मार्चला पुढील सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाने NCERT ला पुस्तकाच्या सर्व प्रती परत मिळविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांची मदत घेण्याचे निर्देश दिले आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून त्या तात्काळ काढून टाका आणि दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार आहे.

 

 

 

Comments are closed.