NEET UG: NEET परीक्षेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, पुनर्परीक्षेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय दिला. कोर्टाने या प्रकरणी पुढील सुनावणीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले, कारण ज्या मुद्द्याला आव्हान दिले होते ते आता संपले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर, NEET परीक्षेबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादविवादाला तूर्तास तरी पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र, परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांशी संबंधित मुद्दे वेगळ्या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे हाताळले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने सूचित केले.

फेरपरीक्षेची सुनावणी घेण्यास नकार दिला

NEET UG 2026 ची पुनर्परीक्षा घेण्याच्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली, ती अप्रभावी मानली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, फेरपरीक्षा यापूर्वीच घेण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत या याचिकेवर निर्णय देण्याचे कोणतेही औचित्य उरलेले नाही.

सुधारणेशी संबंधित मागणीवर हा सल्ला देण्यात आला

याचिकाकर्त्याच्या वतीने सांगण्यात आले की, याचिकेत केवळ फेरपरीक्षेला विरोध नाही, तर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये संस्थात्मक सुधारणा करण्याच्या मागणीचाही समावेश आहे.

यावर सुप्रीम कोर्टाने तोंडी सांगितले की जर परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करायचे असतील तर याचिकाकर्ते या विषयाशी संबंधित आधीच प्रलंबित प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप अर्ज दाखल करू शकतात.

पेपरफुटीनंतर पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली

आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या माजी सहायक महासंचालक डॉ. मंगला कोहली यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत, पेपर फुटल्याच्या आरोपानंतर 3 मे 2026 रोजी घेण्यात आलेली NEET परीक्षा रद्द करून ती 21 जून रोजी पुन्हा घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

याचिकेत काय युक्तिवाद होता

याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की कथित अनियमितता काही निवडक व्यक्ती, परीक्षा केंद्रे आणि टोळ्यांपुरती मर्यादित होती. अशा स्थितीत देशभरातील लाखो उमेदवारांची फेरपरीक्षा घेणे योग्य नव्हते.

भविष्यात राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा अधिक सुरक्षित करण्यासाठी डिजिटल प्रश्नपत्रिका प्रणाली, बायोमेट्रिक पडताळणी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित देखरेख, संगणकावर आधारित परीक्षा प्रणाली आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.