नेपाळमध्ये तरुणाईचा भडका का उडाला?

नेपाळ सरकारने 4 सप्टेंबरपासून 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातल्याच्या विरोधात नेपाळमधील तरूणाई रस्त्यावर उतरली. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून सरकारच्या विरोधात तरुणाईने रान उठवले आहे. सरकार विरोधात संतप्त झालेल्या तरुणाईने थेट संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान यांचे घर जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या घरावर तुफान दगडफेक केली. या आंदोलनात 18 ते 30 वयोगटातील तरुणांचा मोठया संख्येने समावेश होता. आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांवर झाडाच्या फांद्या, पाण्याच्या बाटल्या फेकल्या. तसेच दगडफेक केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला आणि रबर बुलेट्सचा मारा केला. यामुळे अनेक जण जखमी झाले. परिस्थिती चिघळल्याने लष्कराला पाचारण करण्यात आले. तसेच खबरदारी म्हणून अनेक ठिकाणी जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला.

जेन-झेड युवकांची क्रांती

तरुणांनी सुरु केलेल्या या आंदोलनाला ‘जेन-झी रिव्हॉल्यूशन’ असे नाव देण्यात आले. काठमांडू पाठोपाठ हे आंदोलन नेपाळच्या इतर शहरांमध्ये देखील पोहोचले. पोखरा, डांग अशा शहरांमध्ये देखील निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनाचा आवाका पाहता सरकारने काठमांडूमध्ये इंटरनेट आणि फोन सेवा खंडीत केली. काठमांडूचे महापौर बालेन शाह आणि राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाच्या नेत्यांनी तरुणांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

• नेपाळ सरकारने 2024 मध्ये एक कायदा देशात लागू केला. हा कायदा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी लागू करण्यात आला होता. नेपाळमध्ये 4 सप्टेंबरला 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्यात आली. यामध्ये फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सऍप, लिंक्डइन, थ्रेड्स यांचा समावेश आहे.
• गेल्या आठवडयात माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सर्व प्लॅटफॉर्म्सना सात दिवसांत नोंदणी करावी, अशी सूचना दिली होती. पण फेसबुक, गूगल, मेटासारख्या दिग्गज कंपन्यांनी ही विनंती नाकारली. परिणामी इंटरनेट सर्व्हिस प्रदात्यांना (आयएसपी) हे सर्व प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले गेले, मंत्रालयाच्या अधिकृत सूचनेत म्हटले आहे, नोंदणी न झाल्यास प्लॅटफॉर्म्स बंद करा, पण नोंदणी झाल्यावर लगेच सक्रिय करा.
• माहिती मंत्री पृथ्वी सुभ्बा गुरुंग म्हणाले, आम्ही अनेकदा विनंती केली, पण कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले. नोंदणी झाल्यावर सर्व काही पूर्ववत होईल. हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे.
• सरकारच्या निर्णयाविरोधात मानवाधिकार संघटना आणि विरोधक आक्रमक आहेत. जर्नलिस्ट्स प्रोटेक्शन कमिटी आणि एक्सेस नाऊ यांनी हा निर्णय अतिशय व्यापक सेंसरशिप आहे असे म्हटले.