नेपाळचे सर्वात महागडे आंदोलन! 'जनरल झेड' निषेध अहवाल जाहीर, 85 अब्ज रुपयांचे नुकसान; अनेक लोकांचा मृत्यू

नेपाळ जनरल झेड चळवळ: सप्टेंबरमध्ये नेपाळमध्ये सुरू झालेल्या 'जनरल झेड मूव्हमेंट'चे खरे चित्र आता अधिकृत आकडेवारीसह समोर आले आहे. सरकारने गठित केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सिंहदरबार येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपला सविस्तर अहवाल सादर केला असून त्यात सांगण्यात आले आहे की या दोन दिवसीय आंदोलनामुळे देशाचे ८४.४५ अब्ज नेपाळी रुपयांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या हिंसाचारात 77 जणांचा मृत्यू झाला आणि 2,429 हून अधिक जखमी झाले, ज्यात मोठ्या संख्येने तरुणांचा समावेश आहे.

अहवालानुसार, 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजी आंदोलन शिगेला पोहोचले होते, ज्या दरम्यान केवळ दोन दिवसांत 57 जणांना आपला जीव गमवावा लागला, तर पुढील दिवसांत आणखी 20 जणांचा मृत्यू झाला. जखमींमध्ये 17 13 वर्षाखालील मुले असून जखमींपैकी 1,433 13 ते 28 वयोगटातील आहेत, यावरून या आंदोलनात तरुणांचा लक्षणीय सहभाग दिसून येतो.

सातही प्रांतात हिंसाचार

या हिंसाचाराचा परिणाम नेपाळच्या सातही प्रांतांमध्ये जाणवल्याचे समितीने म्हटले आहे. देशातील 77 पैकी 54 जिल्ह्यांना हिंसाचाराचा फटका बसला आहे, तर 262 स्थानिक घटकांना काही ना काही नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. सरकारी आणि सार्वजनिक संरचनांना सर्वाधिक फटका बसला, एकूण 2,168 संस्थांना याचा फटका बसला.

सरकारी कार्यालये, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि स्थानिक प्रशासकीय इमारतींसह 2,671 इमारतींचे नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. केवळ इमारतींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज 39.31 अब्ज रुपये आहे. या व्यतिरिक्त, 12,659 वाहनांचे नुकसान झाले, ज्यामुळे 12.93 अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले.

आर्थिक घडामोडींवरही मोठा परिणाम

नुकसानीच्या ब्रेकडाउनमध्ये, सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्राचे 44.93 अब्ज रुपये, खाजगी क्षेत्राचे 33.54 अब्ज रुपये आणि सामुदायिक क्षेत्राचे 5.97 अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान केवळ भौतिक पायाभूत सुविधांपुरते मर्यादित नाही, तर सेवा खंडित झाल्यामुळे देशाच्या आर्थिक घडामोडींवरही मोठा परिणाम झाल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

हेही वाचा:- खैबर पख्तुनख्वामधील पोलीस चौकीवर दहशतवादी हल्ला, तीन तास चालली चकमक; पाच पोलीस जखमी

या समितीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुनर्रचनेची सविस्तर ब्ल्यू प्रिंटही सादर केली. नुकसान झालेल्या सरकारी आणि सार्वजनिक संरचनांच्या पुनर्बांधणीसाठी 36.30 अब्ज नेपाळी रूपयांचा अंदाज आहे. 21 सप्टेंबर 2025 रोजी या समितीची स्थापना करण्यात आली आणि तिने 75 दिवसांत अहवाल तयार करून सरकारला सादर केला.

नेपाळसाठी मोठा धडा

हा अहवाल आल्यानंतर पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी बाधित भागात पुनर्बांधणीचे काम वेगाने सुरू करण्यावर आणि सुरक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. जनरल झेड चळवळीनंतर सरकार बदलले, ज्यामध्ये केपी शर्मा ओली यांचे सरकार सत्तेतून बाहेर पडले. हे आंदोलन नेपाळसाठी केवळ राजकीयच नव्हे तर सामाजिक स्तरावरही मोठा धडा देणारे ठरले आहे.