नेपाळमध्ये नवीन वाहन नोंदणीवर बंदी; तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बालेन सरकारचा मोठा निर्णय

नेपाळ सरकारने सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक वाहनांच्या नवीन नोंदणीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील इंधन संकट आणि पेट्रोलियमवरील वाढते अवलंबित्व कमी करण्यासाठी बालेन शाह सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. नेपाळच्या परिवहन विभागाने वाढती वाहतूक कोंडी, वायू प्रदूषण आणि रस्त्यांवरील वाढता ताण ही कारणे दिली असली तरी, तज्ज्ञ या निर्णयाला संभाव्य तेल पुरवठा संकटाच्या तयारीशीही जोडत आहेत.

परिवहन विभागाच्या आदेशानुसार केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्याच नव्हे, तर इलेक्ट्रिक सार्वजनिक वाहनांच्याही नवीन नोंदणीवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे, सरकारला सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रातील अनियंत्रित विस्ताराला आळा घालून सध्याच्या संसाधनांच्या व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे, अशी चर्चा होत आहे.

आखाती संघर्षाचा परिणाम जगभर जाणवत आहे आणि नेपाळही त्याला अपवाद नाही. परिणामी, बालेन शाह सरकारला हा कठोर निर्णय घ्यावा लागला. विभागाचे संचालक, मणिराम भुसाल यांनी जारी केलेले एक पत्र देशभरातील सात प्रांतांमधील संबंधित मंत्रालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठवण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, सार्वजनिक वाहतुकीच्या शास्त्रीय व्यवस्थापनाचा अभाव, अतिरिक्त वायू प्रदूषण, वाहनांची गर्दी, वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या इंधनाच्या किमतींमुळे सार्वजनिक वाहतूक चालवणे कठीण होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

तज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील सततचे चढ-उतार आणि पुरवठ्याबाबतची वाढती अनिश्चितता यांचा नेपाळसारख्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवर थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे, भविष्यात इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून सार्वजनिक वाहनांची संख्या नियंत्रित केली जाऊ शकते.

परिवहन विभागाने वाहने आणि वाहतूक नियमन कायद्याच्या कलम २४ च्या उपकलम (३) अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेतला. कायद्यानुसार, पर्यावरण प्रदूषण, रस्त्यावरील अत्याधिक गर्दी किंवा वाहतुकीच्या अडचणी यांसारख्या प्रकरणांमध्ये जनहितार्थ वाहन नोंदणी निलंबित केली जाऊ शकते.