जीएसटी कौन्सिलचा नवा निर्णय आणि त्याचे परिणाम – ..

जीएसटी कौन्सिलचा निर्णयः जुन्या गाड्यांवर १८% जीएसटी लागू
21 डिसेंबर 2023 रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत GST परिषदेने स्पष्ट केले की आता इलेक्ट्रिक वाहनांसह सर्व जुन्या वाहनांच्या विक्रीवर 18% दराने GST आकारला जाईल. यापूर्वी, हा दर फक्त 1200 सीसी किंवा त्याहून अधिक इंजिन क्षमता आणि 4000 मिमी पेक्षा जास्त लांबीच्या पेट्रोल वाहनांसाठी किंवा 1500 सीसी किंवा त्याहून अधिक इंजिन क्षमता असलेल्या डिझेल वाहनांना लागू होता. तसेच, हा नियम एसयूव्ही श्रेणीतील वाहनांवरही लागू होता.

मात्र, हा नियम फक्त व्यावसायिक व्यवहारांना लागू होईल. व्यक्तींमध्ये जुन्या वाहनांच्या विक्रीवर 12% चा GST दर अजूनही लागू असेल. याव्यतिरिक्त, 18% GST ची गणना केवळ खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यांच्यातील फरकावर केली जाईल, दावा केलेल्या घसारा मूल्यासह.

जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयाचा खरा अर्थ काय?

1. घसारा वर आधारित GST:
जर नोंदणीकृत व्यक्तीने आयकर कायदा 1961 च्या कलम 32 अंतर्गत घसारा दावा केला तर पुरवठादाराच्या मार्जिनवर GST आकारला जाईल. हे मार्जिन विक्री किंमत आणि घसरलेले मूल्य यांच्यातील फरकाच्या आधारावर निर्धारित केले जाईल.

2. सामान्य प्रकरणांमध्ये GST गणना:
जेथे घसारा दावा केला जात नाही, तेथे खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यांच्यातील फरकावर GST लावला जाईल. जर हे मार्जिन ऋणात्मक असेल तर जीएसटी लागू होणार नाही.

उदाहरणाद्वारे नवीन GST नियम समजून घ्या

प्रथम उदाहरण:
जर एखाद्या व्यक्तीने 20 लाख रुपयांची जुनी कार खरेदी केली आणि ती 10 लाख रुपयांना विकली आणि त्यावर 8 लाख रुपयांचे घसारा दावा केला असेल, तर जीएसटी आकारला जाणार नाही. कारण विक्री किंमत (10 लाख) आणि घसरलेले मूल्य (12 लाख) यांच्यातील फरक नकारात्मक आहे.

दुसरे उदाहरण:
जर एखाद्या कारचे घसरलेले मूल्य 12 लाख रुपये असेल आणि ती 15 लाखांना विकली गेली तर फरक (3 लाख रुपये) 18% दराने जीएसटी लागू होईल.

तिसरे उदाहरण:
जर एखाद्या नोंदणीकृत व्यक्तीने 12 लाख रुपयांची कार खरेदी केली आणि ती 10 लाख रुपयांना विकली, तर मार्जिन ऋणात्मक असल्यामुळे जीएसटी लागू होणार नाही. तर, खरेदी किंमत 20 लाख रुपये आणि विक्री किंमत 22 लाख रुपये असल्यास, 2 लाख रुपयांच्या फरकावर 18% जीएसटी लागू होईल.

जुन्या गाड्यांच्या विक्रीवर जीएसटीचा परिणाम

जीएसटी दरात वाढ झाल्याचा थेट परिणाम $32 अब्ज सेकंड-हँड कार मार्केटवर होऊ शकतो. Cars24 चे सह-संस्थापक आणि CEO विक्रम चोप्रा यांच्या मते, भारतात फक्त 10% लोकांकडे कार आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी वाढीसारखे निर्णय या विभागाची वाढ मंदावू शकतात.

अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीत गुंतलेल्या डीलर्सचा असा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे सेकंड-हँड कार मार्केटमध्ये मंदी येऊ शकते, ज्यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेते दोघांसाठी आव्हाने वाढतील.