भटक्या कुत्र्यांबाबत राज्यांचे मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्टात हजर, माफी मागायला लागले, जाणून घ्या काय झाले

SC बातम्या: भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर यापूर्वीच्या आदेशांचे योग्य पालन केले नाही तर राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पुन्हा न्यायालयात हजर राहावे लागेल. मात्र, आता त्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक मानली जाणार नाही. भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या लोकांच्या केसेसची सुनावणी घेतली जाईल आणि या संदर्भात पुढील आदेश ७ नोव्हेंबरला दिला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

बहुतेक राज्यांनी अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बहुतांश राज्यांनी त्यांचे अनुपालन शपथपत्र दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक हजेरीतून सूट देणारा अर्ज स्वीकारला आणि मुख्य सचिव न्यायालयात हजर असल्याचेही मान्य केले. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणात ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाला (AWBI) पक्षकार बनवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत, जेणेकरून समस्या सोडवण्यासाठी त्यांची भूमिकाही स्पष्ट होऊ शकेल.

गेल्या सुनावणीदरम्यान अनुपालन प्रतिज्ञापत्र का दाखल करण्यात आले नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला केली. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.

या न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी झाली

अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठासमोर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. न्यायालयाने 27 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, 22 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या सूचना असूनही, बहुतांश राज्यांनी प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) नियमांचे पालन केल्याचा अहवाल दाखल केलेला नाही. न्यायालयाने या निष्काळजीपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती, कारण 27 ऑक्टोबरपर्यंत पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि दिल्ली महानगरपालिका वगळता इतर कोणीही अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नव्हते.

सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही केवळ प्रशासकीय नसून एक मानवतावादी समस्या आहे, त्यामुळे राज्यांना एबीसी नियमांचे पालन करून प्रभावी पावले उचलावी लागतील जेणेकरुन नागरिकांची सुरक्षा आणि प्राणी हक्क या दोन्हींचा समतोल राखता येईल.

हेही वाचा : सुप्रीम कोर्ट : न्यायालयांमध्ये सुनावणीला होत असलेल्या विलंबावर सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता, संपूर्ण देशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरू शकतात.