आजपासून लागू होणार नवीन नियम : बँकांपासून ते जीएसटीपर्यंत प्रत्येक घराच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे.

नवीन आर्थिक नियम नोव्हेंबर 2025: नोव्हेंबर 2025 च्या सुरूवातीस, आजपासून देशभरात असे अनेक नियम बदलले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर होणार आहे. बँकिंग, कर, पेन्शन आणि कार्ड सेवेशी संबंधित सात महत्त्वाचे बदल सरकार आणि वित्तीय संस्थांनी लागू केले आहेत. कोणते नियम एकामागून एक बदलले गेले आहेत आणि त्याचा सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होईल हे जाणून घेऊया.

हे देखील वाचा: पंतप्रधानांनी केले शांती शिखराचे उद्घाटन: पंतप्रधान मोदींनी केले ब्रह्मा कुमारीच्या शांती शिखर भवनाचे उद्घाटन, थेट पहा

1. आधार कार्ड अपडेट फीमध्ये मोठा बदल

युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने मुलांच्या आधार कार्ड अपडेटबाबत दिलासा दिला आहे. आता 5 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या बायोमेट्रिक अपडेटसाठी ₹ 125 शुल्क लागणार नाही. म्हणजेच ही सेवा एक वर्ष मोफत राहणार आहे.

त्याच वेळी, प्रौढांसाठी, नाव, पत्ता, जन्मतारीख किंवा मोबाइल नंबर बदलण्यासाठी शुल्क ₹ 75 निश्चित करण्यात आले आहे, तर फिंगरप्रिंट किंवा बुबुळ यांसारख्या बायोमेट्रिक अद्यतनांसाठी, 125 रुपये शुल्क भरावे लागेल.

हे पण वाचा: विद्यार्थिनींसोबत असभ्य वर्तन केल्याचा आरोप, चैतन्य आनंदला अटक, न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ

2. बँक खात्यांमध्ये नामांकनाशी संबंधित नवीन नियम

आता बँक ग्राहकांना त्यांच्या खात्यात, लॉकरमध्ये किंवा सेफ डिपॉझिटमध्ये जास्तीत जास्त चार नॉमिनी जोडण्याची परवानगी असेल.

यापूर्वी अनेक ग्राहकांना फक्त एक किंवा दोन नॉमिनी जोडण्याची सुविधा होती. या बदलामुळे कुटुंबातील कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीत पैसे मिळवणे सोपे होईल आणि कायदेशीर वाद होण्याची शक्यताही कमी होईल.

तसेच, आता नॉमिनी जोडण्याची किंवा बदलण्याची प्रक्रियाही ऑनलाइन पोर्टल आणि मोबाइल ॲपद्वारे करता येणार आहे.

3. GST संरचनेत मोठे बदल (नवीन आर्थिक नियम नोव्हेंबर)

केंद्र सरकारने 1 नोव्हेंबरपासून नवीन दोन-स्लॅब GST प्रणाली लागू केली आहे. आतापर्यंत देशात चार कर स्लॅब (5%, 12%, 18% आणि 28%) लागू होते.

नवीन प्रणाली अंतर्गत, 12% आणि 28% स्लॅब रद्द करण्यात आले आहेत, तर महागड्या आणि हानिकारक उत्पादनांवर 40% कर दर लागू होईल.

सरकारचे म्हणणे आहे की यामुळे कर रचना अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल, ज्यामुळे सामान्य ग्राहक आणि व्यापारी दोघांनाही फायदा होईल.

हे पण वाचा: तिकीट बुकिंगचे नियम बदलण्यासाठी रेल्वेने उचलले मोठे पाऊल, लॉन्च केले 'RailOne' सुपर ॲप

4. सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS वरून UPS मध्ये जाण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळाला

केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस (नॅशनल पेन्शन सिस्टीम) वरून यूपीएस (युनिफाइड पेन्शन स्कीम) मध्ये संक्रमणाची अंतिम तारीख वाढवली आहे.

आता कर्मचारी 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अर्ज करू शकतात. सरकारचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पर्यायांचे योग्य मूल्यांकन करण्यासाठी आणि कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.

5. पेन्शनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे (नवीन आर्थिक नियम नोव्हेंबर)

देशातील सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारी पेन्शनधारकांना नोव्हेंबर अखेरपर्यंत जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
हे प्रमाणपत्र बँक शाखा, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) किंवा जीवन प्रण पोर्टलद्वारे ऑनलाइन देखील सादर केले जाऊ शकते. विहित मुदतीत प्रमाणपत्र न दिल्यास, पेन्शनचे पेमेंट थांबवले जाऊ शकते किंवा विलंब होऊ शकतो.

हे देखील वाचा: H-1B व्हिसा नियमांच्या कठोरतेवर अमेरिकन खासदारांचा आक्षेप, एआयसाठी भारतीयांची गरज, ट्रम्प यांना आदेश मागे घेण्याचे आवाहन

6. PNB लॉकर भाड्यात बदल

पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) लॉकर भाड्याच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. लॉकरचा आकार आणि त्याच्या श्रेणीनुसार नवीन शुल्क निश्चित केले जाईल.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बँक नोव्हेंबरमध्ये अद्ययावत शुल्क जारी करेल आणि ही अधिसूचना जारी झाल्यानंतर 30 दिवसांपासून लागू मानली जाईल. ग्राहकांना त्यांच्या लॉकरचे नवीन भाडे बँकेच्या शाखा किंवा वेबसाइटवरून तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

7. SBI कार्ड वापरकर्त्यांसाठी नवीन फी धोरण (नवीन आर्थिक नियम नोव्हेंबर)

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) कार्डधारकांसाठी आजपासून काही नवीन शुल्क लागू करण्यात आले आहेत. आता MobiKwik आणि CRED सारख्या ॲप्सद्वारे शिक्षणाशी संबंधित कोणत्याही पेमेंटवर 1% अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल.

त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या वापरकर्त्याने ₹1,000 पेक्षा जास्त रक्कम डिजिटल वॉलेटमध्ये हस्तांतरित केली तर त्यावरही 1% शुल्क लागू होईल. या नियमांचा विशेषत: अशा ग्राहकांवर परिणाम होईल जे ऑनलाइन पेमेंट किंवा वॉलेट व्यवहारांचा अधिक वापर करतात.

नोव्हेंबर 2025 च्या सुरुवातीपासून लागू करण्यात आलेल्या या सातही बदलांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक व्यवहार, कर भरणा आणि दैनंदिन बँकिंगवर होणार आहे. या बदलांमधून व्यवस्था पारदर्शक आणि डिजिटल करण्याचा सरकारचा उद्देश असला तरी त्याचा फटका काही प्रमाणात सर्वसामान्यांच्या खिशावरही जाणवणार आहे.

हे देखील वाचा: पंतप्रधान मोदी रायपूर भेट: पंतप्रधान मोदी आज रायपूरला भेट देणार, 14,260 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करणार