नवीन इंधन नियम: इंधन धोरणात मोठे बदल करण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकत, भारत सरकारने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश नवीन इंधन श्रेणी परिभाषित करणे आणि देशात इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन देणे आहे, जेणेकरून आयातित इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे.
प्रस्तावित बदल काय आहेत?
- रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या मसुद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत. हायड्रोजन इंधनाची श्रेणी “हायड्रोजन + सीएन” वरून “हायड्रोजन + सीएनजी” मध्ये बदलली आहे. त्याच वेळी, पेट्रोलची मानके E10/E वरून E10/E20 पर्यंत अद्यतनित केली गेली आहेत, जी देशात E20 इंधनाच्या अंमलबजावणीशी सुसंगत आहे.
- याशिवाय E85 आणि E100 सारख्या उच्च इथेनॉल इंधनांचाही नियमांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. बायोडिझेल श्रेणी B10 वरून B100 करण्यात आली आहे. याशिवाय उत्सर्जन चाचणी आणि तांत्रिक नियमांचे प्रमाणीकरण करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. काही वाहन श्रेणींमध्ये कमाल वजन मर्यादा 3000 किलोवरून 3500 किलोपर्यंत वाढवण्याचीही चर्चा आहे.
उच्च इथेनॉल इंधन तयार करणे
हे पाऊल E85 किंवा E100 ची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी नाही तर त्यांची चाचणी आणि मूल्यमापन करण्यासाठी नियम सेट करण्यासाठी आहे. फ्लेक्स-इंधन वाहने आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या तयारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकार ऑटो कंपन्या आणि तेल विपणन कंपन्यांसोबत काम करत आहे.
आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे आणि पुढे जाण्याचा मार्ग
E100 आधीच ब्राझील सारख्या देशांमध्ये वापरात आहे, तर E85 यूएस मध्ये मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे. भारत सध्या E20 वर लक्ष केंद्रित करत आहे, परंतु भविष्यात उच्च इथेनॉल इंधन स्वीकारण्याच्या दिशेने हा मसुदा एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे. हा मसुदा सार्वजनिक सूचनांसाठी ३० दिवसांसाठी खुला असेल, त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
Comments are closed.