१ एप्रिलपासून नवीन आयकर नियम, पगार, घर आणि बरेच काही यावर मोठा परिणाम

नवीन आयकर: केंद्र सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून देशात एक नवीन आयकर प्रणाली लागू करणार आहे. हा नवीन कायदा 1961 च्या सध्याच्या आयकर कायद्याची जागा घेईल. आयकर नियम 2026 च्या मसुद्यानुसार, मध्यमवर्गीय कर्मचारी, खाजगी क्षेत्रातील करदाते आणि खाजगी कॉर्पोरेशनसाठी कर मोजण्याच्या पद्धतींमध्ये संपूर्ण फेरबदल केले जातील. हे मसुदा नियम 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सार्वजनिक फीडबॅकसाठी खुले होते. नवीन नियमांचे उद्दिष्ट कंपनी घर, वाहने आणि भेटवस्तू यांसारख्या पगाराच्या बरोबरीने प्रदान केलेल्या फायद्यांच्या मूल्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्पष्ट सूत्र स्थापित करणे, कर गणनांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करणे हे आहे.

कर तज्ञ सूचित करतात की या सुधारणा कर नियमांना सुव्यवस्थित करण्याच्या उद्देशाने आहेत. यामुळे गुंतवणूकदार, व्यवसाय आणि दैनंदिन करदात्यांची सोय होईल. बीटी मनी टुडेच्या एका अहवालात चार्टर्ड अकाउंटंट सुरेश सुराणा उद्धृत केला आहे, ज्यांनी नमूद केले आहे की आयकर कायदा 2025 प्रत्यक्ष कर प्रणालीची रचना, संकल्पना आणि कार्यपद्धतींमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणतो.

एकल कर वर्ष

नवीन कायदे “कर वर्ष” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संकल्पना सादर करतात. हे पूर्वी वापरलेले “मागील वर्ष” आणि “मूल्यांकन वर्ष” पुनर्स्थित करेल. सुरेश सुराणा यांच्या मते, या समायोजनाची रचना उत्पन्नाचा कालावधी आणि कर कालावधी या दोन्हींचे वर्णन करण्यासाठी एकच संज्ञा वापरून कर फ्रेमवर्क सुलभ करण्यासाठी केली आहे. सारांश, नवीन कायदा “आर्थिक वर्ष” आणि “आकलन वर्ष” या शब्दांची जागा “कर वर्ष” सह एकत्रित करेल.

भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या घरासाठी वेगवेगळे नियम

जेव्हा एखादी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी घर भाड्याने देते तेव्हा वेगवेगळे नियम लागू होतात. अशा प्रकरणांमध्ये, करपात्र मूल्य हे कंपनीने दिलेले वास्तविक भाडे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 10%, यापैकी जे कमी असेल ते असेल. हे नियम महानगर क्षेत्रातील भाडेतत्वावर लागू आहे.

सण भेट मर्यादा रु. 15,000

कंपन्यांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू, व्हाउचर किंवा टोकन्सवर आता केवळ वार्षिक 15,000 रुपयांपर्यंतच करमुक्त असेल. भेटवस्तूंचे मूल्य एका वर्षात ₹ 15,000 च्या पुढे गेल्यास, संपूर्ण रक्कम कराच्या अधीन असेल. पूर्वी, ही मर्यादा लक्षणीयरीत्या कमी होती.