योगी सरकारचा नवा उपक्रम, आता घरबसल्या पैसे कमावण्याची संधी, लाखो लोकांना होणार फायदा

लखनौ. योगी सरकारने उत्तर प्रदेशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि स्थानिक लोकांना रोजगार देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यात झपाट्याने वाढणारे देशी-विदेशी पर्यटक लक्षात घेऊन सरकारने बेड अँड ब्रेकफास्ट आणि होम स्टे धोरण-2025 मध्ये बदल केले आहेत. या नवीन व्यवस्थेचा उद्देश पर्यटकांना उत्तम आणि घरगुती निवास उपलब्ध करून देणे हा आहे. तसेच ज्यांच्याकडे घरे किंवा अतिरिक्त खोल्या आहेत त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा नवा स्रोत निर्माण करावा लागेल.

आता नव्या धोरणांतर्गत आणखी खोल्यांना मान्यता मिळणार आहे

नवीन धोरणानुसार होम स्टे ऑपरेशन्सची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. पूर्वी जिथे जास्तीत जास्त 6 खोल्यांची परवानगी होती, आता ती वाढवून 8 खोल्या करण्यात आली आहे. शहरी भागात, लोक विहित नियमांनुसार घेतलेल्या स्वतःच्या घरात किंवा निवासी मालमत्तेत होम स्टे सुरू करू शकतील. यामध्ये घरमालक किंवा त्यांचे कुटुंबीय एकाच जागेत वास्तव्यास असावेत, जेणेकरून पर्यटकांना घरासारखा अनुभव घेता येईल, अशी अट घालण्यात आली आहे.

नोंदणी आणि नूतनीकरण ऑनलाइन होईल

होम स्टे ऑपरेटर्सच्या सोयीसाठी सरकारने प्रक्रिया सुलभ केली आहे. आता नोंदणीशी संबंधित काम ऑनलाइन माध्यमातून करता येणार आहे. सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे आता पुन्हा पुन्हा सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होणार आहे. वेळ संपण्यापूर्वी ऑपरेटर पोर्टलद्वारे त्यांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करू शकतील.

गाव आणि शहरांमध्ये कमाईच्या संधी वाढतील

होम स्टे योजनेचा फायदा केवळ मोठ्या शहरांनाच नाही तर ग्रामीण भाग आणि लहान शहरांनाही होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. जेव्हा पर्यटक स्थानिक भागात राहतात तेव्हा तेथील लोकांना अन्न, निवास सुविधा, स्थानिक उत्पादने आणि इतर सेवांद्वारे उत्पन्न मिळविण्याची संधी मिळेल. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल अशी अपेक्षा आहे.

पर्यटकांना घरबसल्या अनुभव मिळेल

होम स्टेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पर्यटकांना हॉटेल्सऐवजी स्थानिक कुटुंबांसोबत राहून तेथील संस्कृती आणि परंपरा जवळून जाणून घेता येतात. निवासाबरोबरच नाश्ता आणि जेवणाचीही सोय केली जाऊ शकते. धार्मिक आणि ऐतिहासिक पर्यटन स्थळे असलेल्या भागात याचा अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.

युवक आणि कुटुंबांसाठी स्वयंरोजगार

नवीन धोरणाद्वारे, लोकांना त्यांच्या घरातील उपलब्ध जागेचा वापर करून उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्यास सक्षम करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे विशेषत: तरुण आणि लघु उद्योजकांना त्यांच्याच क्षेत्रात रोजगाराचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.