टोलचा नवा नियम लागू : संपूर्ण देशात रोख रकमेवर बंदी, पण या 5 राज्यांमध्ये 'कॅश' अजूनही चालणार, जाणून घ्या काय आहे कारण

नवी दिल्ली: देशभरातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि टोल प्लाझावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सरकारने आता संपूर्ण देशात डिजिटल टोल पेमेंटचा नवा नियम लागू केला आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की आता तुम्हाला लांब रांगेत उभे राहण्याची आणि टोल पॉईंटवर रोख रक्कम भरण्याची गरज नाही. सर्व व्यवहार आता FASTag आणि डिजिटल माध्यमातून केले जातील. तथापि, या हाय-टेक परिवर्तनादरम्यान, एक आश्चर्यकारक ट्विस्ट देखील समोर आला आहे. देशात अशी 5 राज्ये आहेत, जिथे अजूनही जुनी प्रणाली कार्यरत आहे आणि तुम्ही कोणताही संकोच न करता रोख पैसे देऊन तुमचा प्रवास सुरू ठेवू शकता.

कोणत्या राज्यांमध्ये हा विशेष दिलासा देण्यात आला आहे?

एकीकडे संपूर्ण देश वेगाने डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल करत असताना दुसरीकडे तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी सध्या जुनीच व्यवस्था सुरू राहणार आहे. या विशिष्ट भागात राहणारे किंवा तेथून जाणारे ड्रायव्हर सध्या डिजिटल नियमांच्या कठोरतेपासून दूर आहेत.

विशेष म्हणजे यामागे कोणताही तांत्रिक दोष किंवा यंत्रणेचा अभाव नसून त्यापेक्षा मोठे लोकशाही कारण आहे. वास्तविक या सर्व राज्यांमध्ये आणि पुद्दुचेरीमध्ये सध्या निवडणुकीचा हंगाम सुरू आहे. निवडणुकांमुळे या भागात 'मॉडेल आचारसंहिता' लागू आहे, त्या अंतर्गत सरकार कोणताही नवीन नियम किंवा धोरण लागू करू शकत नाही. या कारणास्तव, या निवडणूक क्षेत्रांमध्ये नवीन डिजिटल टोल नियम तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे.

प्रवाशांच्या खिशावर काय परिणाम होणार?

तुम्ही या निवडणुकीच्या राज्यांच्या रस्त्यांवर जात असाल, तर तुम्हाला टोल बूथवर डिजिटल पेमेंटची काळजी करण्याची गरज नाही. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही वाहनचालकाला नवीन नियम पाळण्याची सक्ती केली जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

सोप्या शब्दात सांगायचे तर, या राज्यांच्या टोलनाक्यांवर तुम्ही स्वतःच्या इच्छेचे मालक आहात. तुमच्या खिशात रोख रक्कम असल्यास, तुम्ही रोख रक्कम भरून दिलेली पावती मिळवू शकता. त्याच वेळी, जर तुमच्या वाहनावर FASTag स्थापित केला असेल किंवा तुम्हाला UPI वापरायचा असेल, तर तो देखील पूर्वीप्रमाणेच स्वीकारला जाईल. निवडणुकीच्या वातावरणात सर्वसामान्यांना कोणत्याही नवीन समस्यांपासून वाचवण्यासाठी ही सूट देण्यात आली आहे.

निवडणुका संपल्याबरोबर व्यवस्था बदलेल

प्रवाशांनी लक्षात ठेवावे की ही विश्रांती कायमस्वरूपी नियम नसून केवळ तात्पुरती मुदतवाढ आहे. या पाच मतदारसंघात मतदान संपल्यानंतर आणि निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच, देशातील इतर भागांप्रमाणे येथेही डिजिटल नियम अनिवार्य होतील. सरकारची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे – निवडणुका संपल्याबरोबर, या राज्यांमधील टोल वसुलीचे काम देखील पूर्णपणे फास्टॅग आणि डिजिटल मोडवर वळवले जाईल. तोपर्यंत तुम्ही या राज्यांमध्ये रोख रक्कम घेऊन फिरू शकता.