एलपीजी ते आधार अपडेटपर्यंतच्या नियमांमधील बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल.

1 डिसेंबर 2025 पासून नवीन नियम: 1 डिसेंबर 2025 पासून एलपीजी आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल करण्यात आला आहे. पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांनी 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत 10 रुपयांनी कमी केली आहे.

डिसेंबर नियम बदल: आजपासून म्हणजेच 1 डिसेंबर 2025 पासून देशभरात अनेक महत्त्वाचे नियम बदलले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे. एलपीजी सिलेंडर, आधार आणि इतर आर्थिक बाबींशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

गॅस सिलिंडरच्या किमतीत बदल

1 डिसेंबर 2025 पासून एलपीजी आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत बदल करण्यात आला आहे. पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांनी 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 10 रुपयांनी कपात केली आहे. आजपासून देशभरात नवीन किंमती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, सरकारने घरगुती सिलिंडरच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की देशातील बहुतेक शहरांमध्ये एलपीजी गॅसची किंमत 850 ते 960 रुपयांच्या दरम्यान आहे.

आधार अपडेटमध्ये बदल

आजपासून नागरिकांच्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक असलेल्या आधार कार्डच्या नियमातही बदल करण्यात आला आहे. आता आधार कार्ड सहज अपडेट करता येणार आहे. त्यावर नाव, पत्ता, जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक अशी माहिती ऑनलाइन भरता येईल. पॅन कार्ड किंवा पासपोर्ट सारख्या सरकारी रेकॉर्डवरून डेटाची पडताळणी केली जाऊ शकते. याशिवाय UIDAI ने एक नवीन आधार ॲप देखील लॉन्च केले आहे.

वाहतुकीचे नवे नियम लागू होत आहेत

सरकारने 1 डिसेंबरपासून अनेक राज्यांमध्ये नवीन वाहतूक नियम लागू केले आहेत. नवीन नियमानुसार, आता ऑनलाइन चलन पेमेंटवर अतिरिक्त प्रक्रिया शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र नसल्याबद्दलही दंड आकारण्यात येणार आहे.

EPFO प्रक्रियेत बदल

१ डिसेंबरपासून EPFO ​​च्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये UAN-KYC लिंकिंग, ई-नॉमिनेशन आणि मासिक पेन्शन अपडेटच्या नियमांमध्ये बदल समाविष्ट आहेत. जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने नामांकन पूर्ण केले नसेल तर त्याला पीएफचा दावा करण्यात अडचण येऊ शकते.

हे पण वाचा-सिम नाही, ॲप नाही! व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामसाठी सरकारचा नवीन 'सिम-बाइंडिंग' नियम

जीएसटी नियमांमध्ये बदल

ई-कॉमर्स आणि लहान व्यवसायांसाठी GST अनुपालन सुलभ करण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत. GSTR-1 आणि 3B फाइलिंगसाठी नवीन कॅलेंडर लागू करण्यात आले आहे. अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर नवीन TCS/TDS दर लागू करण्यात आले आहेत.

Comments are closed.