नवी दिल्ली. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या 8व्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. पगार आणि भत्त्यांमध्ये संभाव्य बदलांसाठी आयोगाने काम तीव्र केले आहे. यासाठी सरकारच्या सर्व मंत्रालय आणि विभागांकडून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि खर्चाची संपूर्ण माहिती मागवण्यात आली आहे.
विभागांना संपूर्ण डेटा ऑनलाइन द्यावा लागेल
8 व्या वेतन आयोगाने सर्व सरकारी विभागांना आयोगाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आर्थिक माहिती अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. माहिती पाठवण्यासाठी फक्त डिजिटल माध्यम ओळखले जाईल. विभागांना फाइल्स, मुद्रित कागदपत्रे, एक्सेल शीट किंवा ईमेलद्वारे माहिती पाठविण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. आयोगाला केंद्रीकृत डिजिटल रेकॉर्ड तयार करायचे आहे, जेणेकरून डेटाचे सहज विश्लेषण करता येईल.
30 जून 2026 पर्यंत माहिती द्यावी लागेल
आयोगाने डेटा सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 जून 2026 निश्चित केली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सरकारी कार्यालये आणि संस्थांची माहिती समाविष्ट असेल. अशा परिस्थितीत कोणत्याही विभागाला वेळेवर डेटा उपलब्ध करून देण्यात अडचण येत असेल, तर मुदत वाढविण्याचाही विचार केला जाऊ शकतो.
काय माहिती मागवली होती?
आयोगाने केवळ मूळ वेतनाचा तपशीलच मागितला नाही, तर कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व मोठ्या भत्त्यांचीही माहिती मागवली आहे. यामध्ये मूळ वेतन, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता, जोखीम आणि अवघड क्षेत्र भत्ता आणि इतर सुविधांचा समावेश आहे. याशिवाय पे मॅट्रिक्सच्या विविध स्तरांवर झालेल्या खर्चाची माहितीही गोळा केली जात आहे.
मागील तीन वर्षांच्या खर्चाचा अभ्यास
आयोगाने 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षांचा डेटा मागवला आहे. या आकडेवारीच्या माध्यमातून सरकार वेगवेगळ्या पगार स्तरांवर किती खर्च करत आहे हे दिसून येईल. यामुळे आयोगाला भविष्यातील वेतन सुधारणा, भत्त्यांमधील बदल आणि सरकारवर होणारा आर्थिक परिणाम याचा अंदाज लावण्यास मदत होईल.
कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या
8व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या नजरा आयोगाच्या शिफारशींवर खिळल्या आहेत. पगार, भत्ते आणि इतर सुविधांमध्ये संभाव्य बदलांबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये अपेक्षा वाढल्या आहेत. मात्र, आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारच्या मान्यतेनंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होणार आहे.
Comments are closed.