दिल्लीला नवीन वर्षाची भेट

तीन नवीन मेट्रो कॉरिडॉरना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता

► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने बुधवारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राची (एनसीआर) जीवनरेखा मानल्या जाणाऱ्या दिल्ली मेट्रोच्या विस्ताराबाबत एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत दिल्ली मेट्रोच्या ‘पाच-अ’ टप्प्याअंतर्गत तीन नवीन मेट्रो कॉरिडॉरना मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी 12,015 कोटी रुपयांचा मोठा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. चालू वर्षाच्या अखेरीस मंजूर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पामुळे नवीन वर्षात दिल्लीच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत एक नवीन अध्याय सुरू होणार आहे.

नव्याने मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांतर्गत एकूण 16.076 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो लाईनच्या बांधकामाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. यामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील मेट्रो मार्ग 400 किमी पेक्षा जास्त होईल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत हा निर्णय जाहीर केला. या संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 12,014.91 कोटी इतका असून तो केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय निधी संस्थांच्या संयोजनातून खर्च केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या तीन कॉरिडॉरमध्ये आर. के. आश्रम मार्ग ते इंद्रप्रस्थ (9.913 किमी), एरोसिटी ते आयजीडी विमानतळ टर्मिनल-1 (2.263 किमी) आणि तुघलकाबाद ते कालिंदी कुंज (3.9 किमी) यांचा समावेश आहे. या तीन कॉरिडॉर अंतर्गत एकूण 13 मेट्रो स्थानके बांधली जाणार आहेत. यामध्ये 10 भूमिगत आणि 3 उन्नत स्थानके असतील. हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. दिल्ली मेट्रोबाबतचा निर्णय केवळ दिल्लीकरांसाठी दिलासा देणारा नाही तर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारची वचनबद्धताही दर्शवितो.

महामार्गांसाठी 1,97,644 कोटींना मंजुरी

मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी रस्ते, रेल्वे आणि बंदर नेटवर्कचा विस्तार करण्यासाठी आपली तिजोरी उघडली आहे. मंत्रिमंडळाने महामार्ग क्षेत्रावर सर्वाधिक खर्च करताना 1,97,644 कोटी रुपयांच्या मोठ्या रकमेला मान्यता दिली आहे. यामध्ये सीमावर्ती भाग आणि ईशान्य (शिलाँग-सिलचर) पासून बिहार (पाटणा-आरा-सासाराम) आणि दक्षिण भारतापर्यंत शेवटच्या मैलापर्यंत संपर्क सुधारण्यासाठी आठ राष्ट्रीय हाय-स्पीड रस्ते प्रकल्प (936 किमी) समाविष्ट आहेत. लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी 43 रेल्वे प्रकल्पांमध्ये (1,52,583 कोटी रुपये) आणि बंदरे आणि शिपिंग (1,45,945 कोटी रुपये) लक्षणीय गुंतवणूक केली जाणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे वाढवन बंदर हे प्रमुख केंद्र आहे. शिवाय, हवाई संपर्क वाढविण्यासाठी बागडोगरा, बिहटा, वाराणसी आणि कोटा येथील नवीन विमानतळ टर्मिनल्ससाठी 7,339 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत.

12.35 लाख कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता

मंत्रिमंडळाने दिल्ली मेट्रो, बेंगळूर मेट्रोचे दोन कॉरिडॉर, ठाणे रिंग मेट्रो, पुणे मेट्रो, चेन्नई मेट्रो आणि लखनौ मेट्रोशी संबंधित प्रकल्पांसाठी एकूण 1,31,542 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली. सरकारने 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरांसाठी 28,602 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 1 कोटी शहरी आणि 2 कोटी ग्रामीण घरांसाठी 5,36,137 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तसेच 28,432 कोटी रुपयांच्या जलविद्युत प्रकल्पांनाही मान्यता दिली आहे. केदारनाथ आणि हेमकुंड साहिबला जाणाऱ्या रोपवेसाठी 6,811 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण 12.35 लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.

कनेक्टिव्हिटी आणि व्यावसायिक केंद्रांना बळ

प्रमुख निवासी क्षेत्रे, व्यावसायिक जिल्हे आणि ट्रान्झिट इंटरचेंज पॉइंट्सना चांगल्या प्रकारे जोडण्यासाठी हा विस्तार धोरणात्मकरित्या डिझाइन करण्यात आला आहे. व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून, वाढीव कनेक्टिव्हिटीमुळे रिअल इस्टेट आणि स्थानिक व्यापाराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. ज्या भागात नवीन स्टेशन बांधले जातील त्या भागात मालमत्तेच्या किमती आणि आर्थिक समृद्धी वाढण्याची अपेक्षा आहे.