न्यूयॉर्कचे महापौर ममदानी यांनी खालिदला लिहिलेले पत्र: भाजप चिडला आणि म्हणाला – भारत अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप सहन करणार नाही.

नवी दिल्ली. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) शुक्रवारी न्यूयॉर्क शहराचे महापौर जोहरान ममदानी यांच्यावर कार्यकर्ता उमर खालिदबद्दल 'नोट' लिहून भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला. असे कोणतेही प्रयत्न भारत खपवून घेणार नाही, असेही पक्षाने स्पष्ट केले.

भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर भाष्य करण्याच्या ममदानीच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून, भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी न्यूयॉर्क शहराच्या महापौरांना अशा प्रयत्नांविरुद्ध चेतावणी दिली, “जर भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले गेले तर, 140 कोटी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एकजुटीने उभे राहतील.”

ते म्हणाले की, भारतातील लोकांचा देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. ममदानीने खालिदला एक 'नोट' लिहिल्यानंतर ही टिप्पणी आली, ज्यामध्ये त्याने खालिदचे 'कडूपणा' आणि ते घेऊ न देण्याचे महत्त्व आठवले. ममदानीची ही 'नोट' खालिदची सहकारी बनोज्योत्स्ना लाहिरीने 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली होती.

हस्तलिखित 'नोट'वर ममदानीची स्वाक्षरीही आहे. त्याने लिहिले, “प्रिय ओमर, कटुता तुझ्यावर वर्चस्व गाजवू न देण्याचे तुझे शब्द मला वारंवार आठवतात. तुझ्या पालकांना भेटून आनंद झाला. आम्हा सर्वांना तुझी काळजी वाटते.” त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भाटिया यांनी आरोप केला की, “कोणत्याही आरोपीच्या समर्थनार्थ कोणी बाहेर पडून भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत असेल, तर देश ते खपवून घेणार नाही.”

येथील पक्षाच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ममदानी यांच्या पत्राबाबत विचारले असता भाजपचे प्रवक्ते म्हणाले, “हा कोण बाहेरचा माणूस आहे जो आपल्या लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करेल आणि तोही भारत तोडू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीच्या समर्थनार्थ?” हे न्याय्य नाही.”

खालिद आणि इतर काही जणांविरुद्ध फेब्रुवारी 2020 च्या दिल्ली दंगली प्रकरणात “मुख्य कटकारस्थान” असल्याबद्दल कठोर बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1967 (UAPA) आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या दंगलीत 53 जणांचा मृत्यू झाला होता तर 700 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. UAPA अंतर्गत, जामीन मिळणे अधिक कठीण होते आणि खटला खोटा असल्याचे सिद्ध करण्याचा भार आरोपींवर असतो.