न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी आपल्याच मंत्र्याचे ऐकले नाही, भारतासोबतचा करार फायदेशीर असल्याचे सांगितले

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार: न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी भारतासोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) हे त्यांच्या सरकारचे मोठे यश असल्याचे वर्णन केले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ही माहिती देताना ते म्हणाले की त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी भारतासोबत हा करार साध्य करण्याचे आश्वासन दिले होते आणि आता ते पूर्ण केले आहे.

ख्रिस्तोफर लक्सन म्हणाले की, या ऐतिहासिक करारामुळे १.४ अब्ज भारतीय ग्राहकांच्या बाजारपेठेची दारे खुली करून रोजगार, उत्पन्न आणि निर्यात वाढविण्यात मदत होईल. 22 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि क्रिस्टोफर लक्सन यांच्यातील दूरध्वनी संभाषणानंतर या कराराची घोषणा करण्यात आली. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांमधील हा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे वर्णन केले. मार्च 2025 मध्ये सुरू झालेल्या वाटाघाटी अवघ्या नऊ महिन्यांत पूर्ण झाल्या, ज्यामुळे ते भारताचे सर्वात जलद संपन्न झालेले FTA बनले. याला 'विकसित भारत 2047' व्हिजनशीही जोडले गेले आहे.

दोन्ही देशांमधील व्यापारात वाढ

करारानुसार, न्यूझीलंड भारताला होणाऱ्या निर्यातीवरील 95 टक्के शुल्क कमी करेल किंवा काढून टाकेल. पहिल्या दिवसापासून ५७ टक्के उत्पादने शुल्कमुक्त असतील. त्याच वेळी, सर्व भारतीय निर्यात न्यूझीलंडमध्ये शुल्कमुक्त होण्यास सक्षम होतील, ज्यामुळे कापड, चामडे, सागरी उत्पादने, दागिने आणि अभियांत्रिकी वस्तू यासारख्या क्षेत्रांना चालना मिळेल. याशिवाय पुढील १५ वर्षांत न्यूझीलंडने भारतात २० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

या करारामुळे भारताला आयटी, शिक्षण, आर्थिक सेवा आणि पर्यटन या क्षेत्रात अधिक मजबूत प्रवेश मिळेल. भारतीय व्यावसायिकांसाठी तात्पुरता रोजगार व्हिसाची नवीन सुविधा सुरू केली जाईल, ज्यामध्ये तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी एका वेळी 5,000 व्हिसा दिले जातील. सध्या दोन्ही देशांमधील व्यापार सुमारे $1.3 अब्ज आहे, जो पुढील पाच वर्षांत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आहे.

हेही वाचा: बांगलादेशात घडला मोठा खेळ… तारिक नव्हे, या मुलीला मिळाली BNPची कमान! झिया यांचे राजकीय वारसदार बनतील

परराष्ट्रमंत्र्यांनी विरोध केला होता

मात्र, न्यूझीलंडचे परराष्ट्र मंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी दुग्धजन्य पदार्थांबाबत ते 'नॉट फेअर' असल्याची टीका केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या करारामुळे व्यापार, गुंतवणूक आणि लोक-लोकांच्या संबंधांना नवी चालना मिळेल. दोन्ही देशांसाठी ते इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील आर्थिक विकास आणि धोरणात्मक सहकार्याचे प्रतीक आहे. करारावर औपचारिक स्वाक्षरी 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत होण्याची शक्यता आहे.