न्यूझीलंडच्या संसदेने भारतासोबतच्या मुक्त व्यापार कराराला मंजुरी दिली, देशाला किती फायदा होणार?

न्यूझीलंडच्या संसदेने भारतासोबतचा मुक्त व्यापार करार मंजूर केला. खुद्द न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्याचे सांगितले. त्यांनी या पाऊलाचा उल्लेख ग्राउंडब्रेकिंग म्हणून केला. भारतासोबतच्या या कराराचा न्यूझीलंडलाही फायदा होईल, असा दावा लॅक्सन यांनी केला. 'नोकरी' आणि 'जास्त उत्पन्न' या दोन मुद्द्यांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला आहे. या कराराचा भारताला किती फायदा होईल, हा प्रश्न आहे.

“अनेकांनी मला सांगितले की भारतासोबत मुक्त व्यापार करार करणे शक्य नाही. पण आज संसदेने अंतिम मतदान केले. ते घडत आहे. या ऐतिहासिक कराराचा अर्थ न्यूझीलंडसाठी अधिक नोकऱ्या आणि उच्च उत्पन्न. न्यूझीलंडच्या वस्तू १.४ अब्ज भारतीयांसाठी खुल्या केल्या जातील,” लॅक्सन यांनी बुधवारी एक्स-हँडलमध्ये लिहिले. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांनी असा दावाही केला की, भारतासोबतचा व्यापार करार हा आपल्या देशाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत बनवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. “मूलभूत समस्यांचे निराकरण करणे आणि भविष्य घडवणे” हे त्याचे ध्येय आहे.

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर 27 एप्रिल रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली होती. न्यूझीलंडच्या संसदेत मुक्त व्यापार कराराच्या बाजूने 93 मते पडल्याची माहिती आहे. तर विरोधात केवळ २९ मते पडली. अनेक माध्यमांच्या सूत्रांनुसार, न्यूझीलंडच्या सत्ताधारी नॅशनल पार्टी आणि मुख्य विरोधी मजूर पक्षाच्या सदस्यांनी भारतासोबत मुक्त व्यापार कराराच्या बाजूने मतदान केले आहे.

भारताला किती फायदा होईल?

वृत्तसंस्थेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यूझीलंडने येत्या १५ वर्षांत भारतात दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, मुक्त व्यापार कराराच्या अटींनुसार, दोन्ही देशांना बहुतांश वस्तू शुल्कमुक्त किंवा नाममात्र शुल्कासह आयात आणि निर्यात करण्याची परवानगी असेल. दोन्ही देशांना आर्थिक फायदा होईल हे वेगळे सांगायला नको. लक्षात घ्या की भारतासारख्या १.४ अब्ज ग्राहक असलेल्या देशात सर्व देश व्यवसाय करण्यास उत्सुक आहेत. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला ती संधी वापरायची आहे. गुंतवणुकीसोबतच देशात प्रगत तंत्रज्ञान खुले केले जाईल. सुरुवातीला, करारामुळे कापड, चामड्याच्या वस्तू, पादत्राणे, रत्ने, दागिने, प्रक्रिया केलेले अन्न यासह विविध उद्योगांमध्ये रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. दोन्ही देश कृषी क्षेत्रात एकत्र काम करतील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.