सोशल मीडिया मुलांसाठी धोकादायक : न्यूझीलंड सरकार कठोर विधेयक आणणार आहे

न्यूझीलंड सोशल मीडिया बंदी: स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाचे व्यसन हे जगभरातील मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी एक गंभीर आव्हान बनले आहे. न्यूझीलंड सरकार या मानसिक दबाव आणि हानिकारक सामग्रीपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी एक ऐतिहासिक आणि कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. 16 वर्षांखालील मुलांद्वारे सोशल मीडियाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यासाठी संसदेत एक नवीन विधेयक सादर केले जाईल. जर टेक कंपन्या या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्या तर त्यांना मोठ्या आर्थिक दंडाला सामोरे जावे लागेल.

न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी हा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आणि हे स्पष्ट केले की नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला सोडले जाणार नाही. प्रस्तावित कायद्यानुसार, जर एखादी कंपनी 16 वर्षांखालील मुलांना प्लॅटफॉर्म वापरण्यापासून रोखण्यात अयशस्वी ठरली, तर तिला तिच्या एकूण जागतिक कमाईच्या 10 टक्के इतका मोठा दंड होऊ शकतो. या नवीन नियमांनुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना वापरकर्त्यांचे वय सत्यापित करण्यासाठी डिजिटल आयडी, चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान आणि विद्यमान खाते डेटा वापरावा लागेल.

'मुलांच्या भविष्याशी आणि आरोग्याशी तडजोड नाही'

पंतप्रधान लक्सन यांनी सोशल मीडियाच्या मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. “आम्ही न्यूझीलंडच्या मुलांची संपूर्ण पिढी सोशल मीडियामुळे नुकसान होताना पाहू शकत नाही. मुले अद्याप व्यसनाधीन अल्गोरिदम आणि मानसिक दबावांना सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी प्रौढ झालेली नाहीत,” तो म्हणाला. त्यामुळे त्यांचा अभ्यास, झोप आणि कौटुंबिक जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यांनी कबूल केले की कायद्याची पूर्ण अंमलबजावणी करणे कठीण आहे, परंतु मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी ते पूर्णपणे आवश्यक आहे.

सरकारमधीलच विरोधाचा आवाज : युतीचे साथीदार प्रश्न उपस्थित करतात

मात्र, हे विधेयक संसदेतून मंजूर करणे सरकारसाठी सोपे जाणार नाही. पंतप्रधानांच्या आघाडीतील भागीदार 'न्यूझीलंड फर्स्ट पार्टी'ने या कायद्याला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायदा देशाला चुकीच्या दिशेने घेऊन जाईल अशी चिंता व्यक्त करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्री आणि पक्षाचे नेते विन्स्टन पीटर्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर गेले. ऑस्ट्रेलियाने डिसेंबरमध्ये लागू केलेली अशीच बंदी अपयशी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पीटर्सच्या मते, मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी पालकांची असली पाहिजे, सरकारची नाही.

ऑनलाइन मुलांची सुरक्षा हा जागतिक चिंतेचा विषय बनला आहे

न्यूझीलंडचा प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे जेव्हा मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे. डिसेंबरमध्ये, 16 वर्षांखालील मुलांसाठी TikTok, YouTube, Instagram आणि Facebook सारख्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरला. जर न्यूझीलंडचे विधेयक संसदेने मंजूर केले, तर मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर अशी कठोर बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलियानंतरचा हा दुसरा देश ठरेल.