रामासुब्रमण्यम यांची NHRC चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही

नवी दिल्ली: केंद्राच्या नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) अध्यक्षाची निवड केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही. रामसुब्रमण्यम यांची NHRC चे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ 1 जून रोजी संपला होता. तेव्हापासून NHRC चे अध्यक्षपद रिक्त होते.

वाचा:- पेगासस हॅकिंग विवाद: यूएस कोर्टाने एनएसओ ग्रुपला शिक्षा सुनावली, व्हॉट्सॲपचा मोठा विजय

न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी पायउतार झाल्यानंतर NHRC सदस्य विजया भारती सयानी यांना कार्यवाह अध्यक्ष बनवण्यात आले. NHRC ला नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यानुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या (NHRC) अध्यक्षांची निवड करणारी समिती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली असते. या समितीमध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष, गृहमंत्री, दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते आणि राज्यसभेचे उपाध्यक्ष यांचा समावेश असतो.

न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचा जन्म 30 जून 1958 रोजी मन्नारगुडी, तमिळनाडू येथे झाला. व्ही. रामसुब्रमण्यम हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत. ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश राहिले आहेत. याशिवाय व्ही. रामसुब्रमण्यम हे मद्रास उच्च न्यायालय आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीशही राहिले आहेत. व्ही. रामसुब्रमण्यम 29 जून 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या कार्यकाळात व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी 102 निर्णय दिले. व्ही. रामसुब्रमण्यम हे 2016 च्या नोटाबंदी धोरण आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या वैधतेशी संबंधित युक्तिवाद ऐकणाऱ्या खंडपीठांचे सदस्य आहेत.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ही एक स्वायत्त कायदेशीर संस्था आहे. NHRC ची स्थापना 12 ऑक्टोबर 1993 रोजी झाली. NHRC ची स्थापना पॅरिस परिषद कायदा, 1993 अंतर्गत करण्यात आली. NHRC चे पहिले अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा होते. NHRC हे देशातील मानवाधिकारांचे वॉचडॉग आहे. हे संविधानाद्वारे निर्धारित केलेल्या आणि आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये तयार केलेल्या वैयक्तिक अधिकारांचे संरक्षण करते. ही एक बहुसदस्यीय संस्था आहे.

वाचा :- उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींना फक्त 10 ते 15 हजार रुपये पेन्शन मिळते, ही अत्यंत दयनीय स्थितीः सर्वोच्च न्यायालय

Comments are closed.