पुणे येथील निनाद सहकारी पतसंस्थेच्या घोटाळय़ातील सहआरोपी व पतसंस्थेचा माजी अध्यक्ष मिथिलेश घोलपला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. पतसंस्थेतील ठेवीदारांच्या तब्बल 10 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर घोलपने अ‍ॅड. सत्यम निंबाळकर यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. कथित फसवणूक प्रकरणात चौकशीसाठी सहआरोपी मिथिलेश घोलपच्या कोठडीची गरज नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. घोलप व इतर आरोपींविरुद्ध पोलिसांनी महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण कायद्याच्या कठोर तरतुदीअंतर्गत एफआयआर दाखल केला आहे. घोलपने 84 दिवसांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत ठेवीदारांना कुठलेही प्रलोभन दाखवले नव्हते, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. निंबाळकर यांनी केला. त्यांचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. आरोपीच्या जामीन अर्जाला राज्य सरकारने विरोध केला होता. एफआयआर दाखल केल्यानंतर मोठय़ा प्रमाणावर लोक पुढे आले आहेत. संबंधित सहकारी पतसंस्थेने आपली फसवणूक केल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. पीडित लोकांमध्ये अनेक ज्येष्ठ नागरिक आहेत, असा दावा सरकारने केला.
Comments are closed.