नितीन गडकरी: जीएसटी सुधारणांमुळं ऑटो क्षेत्राला सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्यामुळेच ऑटो कंपन्यांनी त्यांच्या वाहनांच्या किंमती कमी करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कमाईचा एक नवीन मंत्र दिला आहे. यासोबतच त्यांनी ऑटो उद्योगाला एक मोठा संदेशही दिला आहे. जर देशातील सर्व 97 लाख अयोग्य आणि प्रदूषित वाहने रद्द केली तर भारताला जीएसटीमधून 40000 कोटी रुपयांचा फायदा होऊ शकतो अस गडकरी म्हणाले.
एसीएमएच्या वार्षिक बैठकीत बोलताना गडकरी म्हणाले की, या व्यापक स्वच्छता मोहिमेमुळे केवळ सरकारी महसूल वाढणार नाही तर 70 लाख रोजगार निर्माण होतील. तसेच पाच वर्षांत जगातील नंबर वन ऑटोमोबाईल उद्योग बनण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळेल असे गडकरी म्हणाले.
स्क्रॅपिंगची सध्याची स्थिती काय ?
अहवालानुसार, स्क्रॅपिंगची सध्याची स्थिती खूपच सामान्य आहे. ऑगस्ट 2025 पर्यंत, फक्त 3 लाख वाहने स्क्रॅप करण्यात आली आहेत, त्यापैकी 1.41 लाख सरकारी मालकीची होती. दरमहा सरासरी 16830 वाहने स्क्रॅप केली जात आहेत. ही परिसंस्था तयार करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राने 2700 कोटी रुपये गुंतवले आहेत. भारताचे वाहन स्क्रॅपिंग धोरण, ज्याला व्हॉलंटरी व्हेईकल फ्लीट मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (V-VMP) असेही म्हणतात, ते पर्यावरणपूरक पद्धतीने जुन्या, असुरक्षित आणि प्रदूषणकारी वाहनांना टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.
गडकरींचा ऑटो क्षेत्राला मोठा संदेश
अहवालानुसार, गडकरी यांनी ऑटोमोबाईल उत्पादकांना नवीन वाहन खरेदी करताना स्क्रॅपेज प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ग्राहकांना किमान 5 टक्के सूट देऊन स्क्रॅपिंगला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. हे दान नाही, कारण त्यामुळे मागणी वाढेल. स्क्रॅपिंग आणि रिप्लेसमेंटचे चक्र उद्योगाची मागणी मजबूत ठेवू शकते.
97 लाख अयोग्य वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकल्याने उत्सर्जन कमी होणार
गडकरींच्या मते, स्क्रॅपेज धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी ऑटोमोबाईल घटकांच्या किमती 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करु शकते, कारण पुनर्नवीनीकरण केलेले स्टील, अॅल्युमिनियम आणि इतर साहित्य पुरवठा साखळीत परत आणले जाईल. तसेच, 97 लाख अयोग्य वाहने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकल्याने उत्सर्जन कमी होईल, इंधनाचा वापर कमी होईल आणि रस्ता सुरक्षा मानके सुधारतील.
पुढील पाच वर्षांत भारताचा ऑटोमोबाईल उद्योग जगात नंबर वन करु : गडकरी
मंत्र्यांनी भारताच्या भविष्यावर भर दिला. त्यांच्या मते, भारताच्या सध्याच्या ऑटोमोबाईल उद्योगाचा आकार 22 लाख कोटी रुपये आहे. तर चीनचा 47 लाख कोटी रुपये आणि अमेरिकेचा 78 लाख कोटी रुपये आहे. मला विश्वास आहे की आपण पुढील पाच वर्षांत भारताचा ऑटोमोबाईल उद्योग जगात नंबर वन बनवू असे गडकरी म्हणाले.
देशात मोठ्या प्रमाणात इंधनाची आयात
भारत सध्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर दरवर्षी 22 लाख कोटी रुपये खर्च करतो. या आयातीशी संबंधित प्रदूषणामुळे ही समस्या आणखी गंभीर बनली आहे. अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, त्यांनी शेतीला उर्जेमध्ये विविधीकरण करण्यावर भर दिला. त्यांनी ऊस, तुटलेले तांदूळ आणि इतर पिकांपासून इथेनॉल उत्पादन वाढवण्याबद्दल बोलले आहे. पेट्रोलमध्ये अधिक इथेनॉल मिश्रणासह, भारत आधीच E20 वरून E27 कडे जात आहे. ब्राझील गेल्या 49 वर्षांपासून 27 टक्के इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलवर चालत आहे, असे ते म्हणाले.
रस्ते सुरक्षा आणि ऊर्जा सुरक्षा
भारतातील रस्ते सुरक्षेच्या संदर्भातही गडकरींनी मत व्यक्त केले. जिथे 2023 पर्यंत 5 लाख अपघात झाले होते. यामध्ये 1.8 लाख मृत्यू झाले होते. त्यापैकी दोन तृतीयांश 18 ते 34 वयोगटातील असल्याचे गडकरी म्हणाले. जागतिक दृष्टिकोनातून ऊर्जा सुरक्षा खूप महत्त्वाची आहे.
इथेनॉल धोरण स्वीकारल्यामुळं भारताच्या ऑटो अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन होऊ शकते
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) सध्या E27 इंधनाच्या सुसंगततेची चाचणी घेत आहे. मंजूर झाल्यानंतर, हा प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे आणि नंतर मंत्रिमंडळाकडे जाईल. जर स्क्रॅपेज मोहिमेला प्रोत्साहन दिले गेले आणि इथेनॉल स्वीकारले गेले, तर ते भारताच्या ऑटो अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणू शकते. प्रदूषण कमी करु शकते आणि ऊर्जा स्वातंत्र्य मजबूत करू शकते असा गडकरींचा विश्वास आहे.
आणखी वाचा
Comments are closed.