60 वर्षांनंतर उघड झाले मोठे रहस्य! मलेशियन नागरिक भारतात मतदार म्हणून राहत होते; आझमगड पोलिसांनी अटक केली

आझमगड बनावट नागरिकत्व प्रकरण: आझमगड पोलिसांनी एका मोठ्या फसवणुकीचा पर्दाफाश केला आहे. निजामाबाद पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे मलेशियन नागरिकत्व मिळविणाऱ्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे. आरोपीने आपली ओळख आणि वडिलांचे नाव बदलून परदेशी नागरिकत्व घेतले मात्र भारतात राहून अवैधरित्या मतदार बनून सरकारी योजनांचा लाभ घेत राहिला.

एसपी विवेक कुमार त्रिपाठी यांनी सांगितले की, सुरई गावातील रहिवासी असलेल्या मोहम्मद कुद्दूस उर्फ ​​कुद्दूसने आपले नाव बदलून मोहम्मद कुद्दुस बिन रज्जाग शाह असे फसवणूक केली होती. 1962 मध्ये ते मलेशियाला गेले आणि तिथले नागरिकत्व घेतल्यानंतरही ते भारतात सक्रिय राहिले.

तपासात मोठा खुलासा

आरोपी किती धूर्त आहे याचा अंदाज यावरून 2016 मध्ये त्याने मलेशियन नागरिकत्व मिळवून तिथला पासपोर्ट बनवला यावरूनच लावता येईल. तसेच, त्याने चतुराईने प्रवासी भारतीय कार्ड म्हणजेच OIC देखील मिळवल्याचे तपासात समोर आले आहे. हे कार्ड मिळाल्यानंतर त्याला भारतात येण्याची परवानगी मिळाली. OCI कार्डधारक असूनही, त्याने सुरईच्या मतदार यादीत आपले नाव नोंदवले होते, जे बेकायदेशीर आहे म्हणजेच तो भारतीय नागरिकाचा मुखवटा घालून बेकायदेशीरपणे विविध सरकारी लाभ आणि सुविधांचा लाभ घेत होता.

प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्ह्यू (एसआयआर) दरम्यानही आरोपीने आपली खरी माहिती लपवून मतदार होण्यासाठी फॉर्म भरून प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर त्याच्याविरुद्ध निजामाबाद पोलिस ठाण्यात बनावट बनावट कागदपत्रांसह अनेक गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान पोलिसांनी त्याला पुरावे सादर करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात बोलावले मात्र तो समाधानकारक उत्तर देऊ शकला नाही. यानंतर आरोप खरे असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी त्याला तात्काळ ताब्यात घेतले.

हेही वाचा : दिल्ली : जाफ्राबाद मेट्रो स्थानकात मोठा स्फोट, सर्वत्र गोंधळ; घटनास्थळी सुरक्षा दल तैनात

बनावट कागदपत्रांवर कडक कारवाई सुरू

आरोपीला अटक केल्यानंतर या संपूर्ण फसवणुकीत त्याला कोणत्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांनी किंवा मध्यस्थांनी मदत केली होती, याचा तपास आता पोलीस करत आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बनवलेले ओसीआय कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र रद्द करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.