भोपाळ: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने भोपाळच्या एका महिलेची अंतरिम देखभालीची याचिका फेटाळून लावली आहे. जर पत्नी स्वत: आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असेल आणि स्वतःचा खर्च उचलण्यास सक्षम असेल, तर तिला देखभाल देऊ शकत नाही. अशा पत्नीने पतीकडे भरणपोषणाची मागणी करणे म्हणजे शेक्सपियरच्या प्रसिद्ध नाटक 'मर्चंट ऑफ व्हेनिस'मधील पात्राप्रमाणे पतीकडून 'पाऊंड मांस' वसूल करण्याचा प्रयत्न करण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायमूर्ती विवेक जैन यांच्या एकल खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. घटस्फोटाच्या प्रक्रियेसाठी प्रलंबित असलेली अंतरिम देखभाल आणि न्यायालयीन खर्चाची तिची मागणी फेटाळून लावणाऱ्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला संबंधित महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे.
अवघ्या एका वर्षात वेगळे झाले
4 नोव्हेंबर 2022 रोजी या जोडप्याचे लग्न झाले. मात्र, वैचारिक मतभेदांमुळे दोघेही 2023 पासून वेगळे राहत आहेत. पतीने घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता, तर पत्नीने अंतरिम भरणपोषणासाठी दावा दाखल केला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने 18 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, घटस्फोटाची प्रक्रिया प्रलंबित होईपर्यंत महिलेला पोटगी दिली जाणार नाही.
कामगारांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारकडून व्यापक नियोजन; मुख्यमंत्री फडवणीस यांची माहिती
इतरांचे नुकसान करण्यासाठी कायद्याचा वापर करू नका
या दाम्पत्याला मूलबाळ नसल्याचे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. तसेच, पती-पत्नीच्या उत्पन्नातील फरक आर्थिक अवलंबित्व सिद्ध करण्याइतका मोठा नाही. पोटगी कायद्याचा मूळ उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा गरजू असलेल्या जोडीदाराला आधार देणे हा आहे.
Comments are closed.