अविश्वास प्रस्ताव: अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला मोठा निर्णय; लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईपर्यंत…

ओम बिर्ला अविश्वास प्रस्ताव : दिल्ली : सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यामध्ये विरोधकांनी मोठा गोंधळ निर्माण केला आहे. अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) आणि राज्यकर्त्यांना घेरले. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिहिलेल्या “स्टार्स ऑफ डेस्टिनी: फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी” या पुस्तकाने वादाला तोंड फोडले. त्यामुळे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला.दिल्ली बातम्या)

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांनी मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत सभागृहात उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जोपर्यंत त्यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही तोपर्यंत ते लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार नाहीत. संसदीय नियमांनुसार अशी कोणतीही आवश्यकता नसली तरी ओम बिर्ला यांनी सभागृहापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार किंवा विरोधी पक्ष त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, पण आपण सभागृहात उपस्थित राहणार नसल्याचा निर्णय त्यांनी स्पष्ट केला आहे.

हे देखील वाचा: स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित नांदेडसाठी प्रयत्न करणार; नवनियुक्त महापौरांचे नांदेडकरांना आश्वासन

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लोकसभेच्या अध्यक्षांना हटवण्याच्या विरोधकांच्या प्रस्तावावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे 9 मार्च रोजी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेसाठी किमान ५० खासदारांनी उभे राहून पाठिंबा व्यक्त करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच पीठासीन अधिकारी प्रस्तावावर औपचारिक चर्चा करू शकतात. उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओम बिर्ला यांच्याविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाला आवश्यक पाठिंबा मिळाल्यास त्याच दिवशी लोकसभेत त्यावर चर्चा होऊ शकते.

काँग्रेसने ओम बिर्ला यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप केला आहे

काँग्रेस पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस सादर केली आहे. ही नोटीस वरिष्ठ सभागृहाच्या महासचिवांना देण्यात आली आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हे पक्षपाती पद्धतीने सभागृहाचे कामकाज चालवत असल्याचा आरोप या नोटिशीत करण्यात आला आहे आणि त्यांनी अनेक प्रसंगी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना बोलण्याची संधी नाकारली आहे, हा त्यांचा संसदेतील मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. काँग्रेस पक्षाने म्हटले आहे की राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान सभापतींनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी नेत्यांना लोकसभेत बोलू दिले नाही. या नोटीसमध्ये आठ खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा: “कोणतेही पुरावे नाहीत आणि आरोप मोठे आहेत…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवर सरकार आक्रमक; रिजिजू यांनी भूमिका स्पष्ट केली

राहुल गांधींनी या प्रस्तावावर सही केली नाही.

काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी सांगितले की, मंगळवारी दुपारी 1:14 वाजता लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे नियम 94C अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला. लोकसभेचे नेते राहुल गांधी यांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या सूचनेवर स्वाक्षरी केलेली नाही. पक्षाचे म्हणणे आहे की संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या नेत्याने राष्ट्रपतींना हटवण्याच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करणे योग्य मानले जात नाही.

काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), समाजवादी पक्ष (एसपी) आणि द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) यासह विविध पक्षांच्या 118 खासदारांनी राष्ट्रपतींना हटवण्याच्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी केली आहे. काँग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावात म्हटले आहे की हा प्रस्ताव घटनेच्या कलम 94(c) च्या तरतुदींनुसार आणला गेला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकसभेचे सरचिटणीस उत्पल कुमार सिंह यांना विरोधकांनी सादर केलेल्या सूचनेचे परीक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.