उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, समाजवादी पक्षाने (एसपी) आपल्या निवडणूक रणनीतीत खूप मोठा आणि धक्कादायक बदल केला आहे. सत्ताधारी आघाडीतील असंतुष्ट नेते आणि मंत्र्यांना यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत सपामध्ये समाविष्ट केले जाणार नाही, असा कठोर निर्णय पक्षाने घेतला आहे.
अशा टर्नकोट नेत्यांना बोर्डात घेतल्याने जनतेत चुकीचा संदेश जातो, असे सपा नेतृत्वाचे स्पष्ट मत आहे. यामुळे पक्षाला कोणताही राजकीय किंवा निवडणूक फायदा होण्याऐवजी तोटा सहन करावा लागू शकतो.
2022 च्या कटू अनुभवातून मोठा धडा घेतला
सपाच्या रणनीतीकारांच्या मते, 2022 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा अनुभव पक्षाच्या या मोठ्या निर्णयामागे मुख्य कारण आहे. गेल्या निवडणुकीपूर्वी भाजप सरकारमधील तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आणि दारा सिंह चौहान यांसारखे मोठे चेहरे सपामध्ये दाखल झाले होते. तेव्हा या बलाढ्य नेत्यांच्या आगमनाने यादवेतर ओबीसी समीकरण बळकट होईल, अशी पक्षाला आशा होती, पण निकाल आल्यावर पक्षाला त्याचा फारसा फायदा झाला नाही.
याशिवाय, बाहेरच्या नेत्यांच्या सतत येण्याने पक्षातील जुने, निष्ठावान नेते आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आणि निराशा निर्माण होते, असा सपामध्येही गाढ समज आहे. त्यामुळेच आता आगामी निवडणुकीतील तिकीट वाटप आणि संघटनेशी संबंधित प्रत्येक निर्णयात बाहेरील चेहऱ्यांऐवजी पक्षाच्या जुन्या कार्यकर्त्यांना आणि कोअर कॅडरला प्राधान्य देण्याच्या रणनीतीवर भर दिला जात आहे.
सत्ताधारी आघाडीतील असंतुष्ट आणि बंडखोर नेत्यांपासून अंतर
सपाच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजप सरकारमधील काही मंत्री आणि मित्रपक्षांचे वरिष्ठ नेते निवडणुका जवळ आल्यावर बाजू बदलण्याचा प्रयत्न करू शकतात. मात्र, अशा संभाव्य पक्षांतर करणाऱ्यांसाठी आपल्या पक्षाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे जोरदार संकेत सपा हायकमांडने दिले आहेत.
ज्यांच्या विरोधात त्यांच्या भागातील लोकांमध्ये नाराजी आहे अशा नेत्यांना सपाचे चिन्ह देणे किंवा त्यांचा पक्षात समावेश करणे, यामुळे सपाच्या स्वच्छ प्रतिमेला मोठे नुकसान होऊ शकते, असा पक्षाचा थेट युक्तिवाद आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेवरून अखिलेश यादव यांनी सरकारला धारेवर धरले
दरम्यान, सपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी पीडीए (मागास, दलित आणि अल्पसंख्याक) समाजाचे शोषण, वाढती गुन्हेगारी, बेलगाम भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारी यावरून राज्यातील भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. उत्तर प्रदेशातील बिघडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करताना त्यांनी अलीकडच्या घटनांचा उल्लेख केला.
अखिलेश यांनी प्रतापगडमधील सौरभ विश्वकर्मा यांची हत्या, बदायूंमधील डॉक्टरवर हल्ला आणि गोरखपूरमधील वीज कंत्राटदाराची हत्या यासारख्या प्रकरणांचा थेट संबंध कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बिघाडाशी जोडला.
यासोबतच त्यांनी वाढती महागाई, सरकारी खात्यातील व्यापक भ्रष्टाचार, महिलांवरील गुन्हे, जमिनींवर होणारे अतिक्रमण आणि पोलीस कोठडीत होणारे मृत्यू हे मुद्देही मांडले. स्पर्धा परीक्षांमध्ये वारंवार होणारे पेपरफुटी आणि पीडीए समाजाच्या आरक्षणात कथित हेराफेरीबाबतही त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
सुखबीर बादल यांच्यावरील हल्ल्याबाबतही अखिलेश यांनी आक्षेप व्यक्त केला
सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनीही शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर सिंग बादल यांच्यावरील प्राणघातक हल्ला ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे सांगितले. ही महाराष्ट्राच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील मोठी त्रुटी असल्याचे सांगून त्यांनी या घटनेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि सुखबीर सिंग बादल यांच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
Comments are closed.