>> देविदास तुळजापूरकर
भारतामधील घरगुती कामगारांच्या गंभीर समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत, ज्यांपैकी अनेक जण जवळजवळ `जबरदस्तीच्या मजुरी’सारख्या परिस्थितीत काम करतात, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना मदत करण्यास नकार दिला आहे. अशा वेळी ही नकारात्मक भूमिका अधिकच धक्कादायक ठरते, कारण सरकारनेही त्यांच्या प्रश्नांकडे जवळजवळ पूर्णपणे पाठ फिरवलेली दिसते. ‘दी लीफलेट’ या ऑनलाईन नियतकालिकातील श्रीमती माया जॉन यांच्या लेखाचा अनुवादित संपादित अंश येथे प्रसिद्ध करत आहोत.
भारतामध्ये घरगुती कामगारांचा प्रश्न हा केवळ कामगार हक्कांचा प्रश्न नाही, तर तो सामाजिक न्याय, लिंगसमानता आणि वर्गसंबंधांच्या राजकारणाशी निगडित आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने घरगुती कामगारांना किमान वेतनाच्या चौकटीत समाविष्ट करण्याबाबत दाखल झालेली जनहित याचिका फेटाळून लावताना केलेल्या निरीक्षणांमुळे हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे की, अशा सुधारणा केल्यास घरातील कुटुंब प्रमुख आणि कामगार यांच्यातील `विश्वास’ आणि `मानवी संबंध’ तुटतील आणि प्रत्येक घर न्यायालयीन वादात अडकण्याचा धोका निर्माण होईल. परंतु या भूमिकेकडे परंपरागत दृष्टिकोनातून पाहिले तर ते कामगारांच्या वास्तविक स्थितीकडे डोळेझाक करणारे आणि विद्यमान शोषणकारी व्यवस्थेला अप्रत्यक्ष समर्थन देणारे दिसते.
भारतामध्ये घरगुती कामगारांची संख्या कोटय़वधींच्या घरात आहे. या कामगारांपैकी बहुसंख्य महिला, दलित, आदिवासी किंवा स्थलांतरित समुदायांतील असतात. त्यांचे काम प्रामुख्याने स्वयंपाक, साफसफाई, बालसंगोपन, वृद्धांची काळजी घेणे यांसारख्या कामांमध्ये विभागलेले असते. ही सर्व कामे समाजाच्या पुनरुत्पादनासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. तरीही या कामाला `काम’ म्हणून सामाजिक आणि कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही. घरगुती कामगारांना कुटुंबाचा भाग मानले जाते हा युक्तिवाद भारतीय मध्यम वर्ग आणि उच्च वर्गात नेहमी ऐकायला मिळतो. परंतु हा युक्तिवाद प्रत्यक्षात शोषण लपवण्याचे साधन आहे. `कुटुंबाचा सदस्य’ म्हणून पाहिले जाणारे कामगार प्रत्यक्षात अत्यल्प वेतनावर, कोणत्याही निश्चित कामाच्या तासांशिवाय आणि कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेशिवाय काम करतात. जर ते खरोखरच कुटुंबाचा भाग असतील तर त्यांना सन्मानजनक वेतन, विश्रांती, सुट्टय़ा आणि सामाजिक संरक्षण का मिळत नाही? त्यामुळे `कुटुंबाचा भाग’ ही संकल्पना वस्तुत एक प्रकारची पितृसत्ताक आणि वर्गीय कल्पना आहे, जी कामगारांच्या हक्कांना दुय्यम ठरवते.
घरगुती कामगारांचा प्रश्न हा वर्गसंबंधांशी थेट जोडलेला आहे. शहरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसोबत मध्यम वर्गीय आणि उच्च वर्गीय कुटुंबांमध्ये घरगुती कामगारांवरील अवलंबित्व वाढले आहे. विभक्त कुटुंबांची वाढ, महिलांचे रोजगार क्षेत्रात वाढते प्रमाण आणि शहरातील वेगवान जीवनशैली यामुळे घरकाम बाहेरच्या कामगारांकडे सोपवण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. त्यामुळे घरगुती कामगारांची मागणी कमी होईल हा युक्तिवाद वास्तवाशी विसंगत आहे. उलटपक्षी, या क्षेत्रात कामगारांचे शोषण कायम ठेवण्यासाठीच नियमन टाळले जाते.
घरगुती कामगारांच्या संदर्भात भारताची कायदेशीर व्यवस्था अत्यंत विसंगत आहे. काही राज्यांनी त्यांना किमान वेतन कायद्याच्या कक्षेत आणले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अत्यंत कमकुवत आहे. शिवाय अनेक महत्त्वाच्या कामगार कायद्यांमध्ये घरगुती कामगारांचा स्पष्ट समावेशच नाही. त्यामुळे कुटुंबप्रमुख आणि कामगार संबंधाचे नियमन करणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारलेल्या मानकांनुसार घरगुती कामगारांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. उदाहरणार्थ इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने 2011 मध्ये स्वीकारलेला `आयएलओ परिषद 189′ हा करार घरगुती कामगारांसाठी किमान कामगार हक्क, सामाजिक सुरक्षा आणि पार निवारण यंत्रणा सुनिश्चित करण्यावर भर देतो. परंतु भारताने अद्याप हा करार मान्य केलेला नाही. यामागे केवळ प्रशासकीय अडचणी नाहीत, तर राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावही आहे. उदारीकरणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत `नियमन कमी करणे’ आणि `व्यवसाय सुलभता’ यांना मोठे महत्त्व देण्यात आले. या प्रािढयेत कामगार हक्कांवरील नियंत्रण कमी करण्यात आले आणि अनेक क्षेत्रे अनौपचारिक ठेवण्यात आली. घरगुती काम हे अशा अनौपचारिक क्षेत्राचे एक प्रमुख उदाहरण आहे.
भारतीय संविधानाने जबरदस्तीच्या मजुरीवर बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन देणे हेदेखील जबरदस्तीच्या मजुरीच्या श्रेणीत येऊ शकते असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण होणाऱ्या दबावालाही `जबरदस्ती’ मानले. या तत्त्वानुसार पाहिले तर किमान वेतनापेक्षा कमी वेतनावर काम करणाऱ्या लाखो घरगुती कामगारांची परिस्थिती ही संविधानाच्या भावनेलाच विरोध करणारी आहे. घरगुती कामगारांच्या प्रश्नाचे समाधान केवळ कल्याणकारी योजनांमध्ये नाही. अनेकदा सरकारे घरगुती कामगारांना काही कल्याणकारी योजना देतात, जसे की विमा किंवा सामाजिक सुरक्षा योजना. परंतु या उपाययोजना कामगारांना `हक्कधारक’ बनवत नाहीत. उलट त्यांना केवळ `लाभार्थी’ बनवतात. वास्तविक गरज आहे ती म्हणजे घरगुती कामगारांना पूर्णपणे कामगार म्हणून मान्यता देण्याची, त्यांच्या संघटनांच्या हक्कांना मान्यता देण्याची आणि किमान वेतन, निश्चित कामाचे तास, साप्ताहिक सुट्टी आणि सामाजिक सुरक्षा यांची हमी देण्याची. या संदर्भात कामगार संघटनांची भूमिका महत्त्वाची आहे.
शेवटी, घरगुती कामगारांचा प्रश्न हा केवळ वेतनाचा प्रश्न नाही. तो समाजातील वर्गभेद, लिंगभेद आणि सत्तासंबंधांचा प्रश्न आहे. शहरी उच्चवर्गीय कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनासाठी घरगुती कामगार अत्यावश्यक बनले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या श्रमाचे योग्य मूल्यमापन करणे आणि त्यांना सन्मानजनक कामगार हक्क देणे ही केवळ आर्थिक गरज नाही, तर सामाजिक न्यायाचीही मागणी आहे. जर भारताने खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणि समानतेच्या मूल्यांना जपायचे असेल, तर घरगुती कामगारांना अनौपचारिकतेतून बाहेर काढून त्यांना पूर्ण कामगार हक्क देणे अपरिहार्य आहे.
Comments are closed.