धर्मांतरानंतर कोणतीही 'शेड्यूल' स्थिती नाही

हिंदू, बौद्ध, शीख सोडून इतरांना ‘सर्वोच्च’ आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

हिंदू, शीख आणि बौद्ध या धर्मांमधील व्यक्तींनी अन्य धर्म स्वीकारल्यास त्या व्यक्तीचा ‘अनुसूचित’ जातीचा दर्जा रहात नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. पी. के. मिश्रा आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला.

या संदर्भात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला आहे. हिंदू, बौद्ध किंवा शीख या तीन धर्मांमधील व्यक्तींच अनुसूचित जातींच्या असू शकतात. अशा व्यक्तींनी हे तीन धर्म सोडून अन्य धर्माचा स्वीकार केल्यास अशा व्यक्ती अनुसूचित जातीच्या राहू शकत नाहीत, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारताच्या राज्यघटनेच्या आदेश 1950 चा आधार घेतला आहे. या आदेशातील स्थिती स्पष्ट आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या निर्णयात स्पष्ट केले.

लाभ नाही मिळणार

हिंदू, बौद्ध किंवा शीख धर्मातील कोणत्याही अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीने ख्रिश्चन किंवा अन्य कोणत्याही धर्माचा स्वीकार केल्यास अशा व्यक्तीला अनुसूचित जातीचे लाभ गमवावे लागतील. धर्मांतर केल्यानंतर अशा व्यक्तीला आरक्षण व अनुसूचित जातींना असणारे इतर घटनात्मक किंवा कायदेशीर लाभ मिळू शकणार नाहीत. हा नियम केंद्रीय कायद्यांप्रमाणेच राज्यस्तरीय कायद्यांनाही लागू आहे. याचाच अर्थ असा की, अशा धर्मांतरीत व्यक्तींना घटनेप्रमाणे किंवा अन्य कोणत्याही केंद्रीय किंवा राज्यस्तरीय कायद्यांप्रमाणे देण्यात आलेले, आरक्षणविषयक, संरक्षणविषयक किंवा अन्य कोणतेही लाभ मिळू शकणार नाहीत.

न्यायालयाची कारणमीमांसा

हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कारणमीमांसाही केली आहे. घटनेच्या 1950 च्या आदेशात काही धर्मांची सूची दिली आहे. एखादी अनुसूचित जातीची व्यक्ती या धर्मांमधील असेल, तरच तिला अनुसूचित जातीचा दर्जा दिला जाऊ शकतो. तथापि, अशी व्यक्ती या सूचीतील धर्मांपैकी कोणत्याही धर्माची नसेल, तर तिला असा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही. एखादी व्यक्ती एकाचवेळी या सूचीत नसलेले धर्म आणि अनुसूचित जातीचा दर्जा स्वीकारु शकत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचे धर्मांतर झाल्यानंतर अशी व्यक्ती अनुसूचित जातींना मिळणारे कोणतेही अधिकार उपभोगू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.

हे बंधन अनिवार्य आहे

घटनेच्या 1950 च्या आदेशातली ही अट अनिवार्य असून कोणत्याही परिस्थितीत ही अट शिथील केली जाऊ शकत नाही. या आदेशाच्या सूचीत नसलेला कोणताही धर्म आणि अनुसूचित जाती असे दोन्ही दर्जे एकाच व्यक्तीला दिले जाऊ शकत नाहीत, हे तत्व या निर्णयात मांडण्यात आले आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक असून त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे.

प्रकरण काय आहे…

सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेले प्रकरण एका धर्मांतरीत व्यक्तीचे आहे. हा व्यक्ती आधी हिंदू धर्माचा आणि अनुसूचित जातीचा होता. नंतर त्याने धर्मांतर केले आणि तो ख्रिश्चन झाला. तो ख्रिश्चन धर्माचा ‘पास्टर’ म्हणून काम पाहू लागला. काही वर्षांपूर्वी त्याने एका व्यक्तीच्या विरोधात ‘अॅट्रॉसिटी कायद्या’अंतर्गत तक्रार सादर केली. आपल्याला जातीवरुन शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यात आली, अशी त्याची तक्रार होती. या प्रकरणातील आरोपीने या तक्रारीला विरोध करताना, तक्रारदार व्यक्ती अनुसूचित जातीची नसल्याचे प्रतिपादन केले. तक्रारदाराने धर्मपरिवर्तन केले आहे. त्यामुळे तो अनुसूचित जातींचे लाभ उठवू शकत नाही. त्यामुळे याला अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार प्रकरण नोंद करता येणार नाही, असे आरोपीचे म्हणणे होते. कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात आरोपीच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला होता. नंतर मूळ तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयात अपील याचिका सादर केली. या याचिकेवर सुनावणी करुन सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीचे म्हणणे आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय ग्राह्या धरुन हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या माध्यमातून घटनात्मक स्थिती स्पष्ट केली.

महत्वाचा निर्णय

ड अनुसूचित जातींसाठी असलेले लाभ केवळ हिंदू, बौद्ध, शीख दलितांनाच

ड हे तीन धर्म सोडून अन्य धर्मांमध्ये प्रवेश केल्यास हे लाभ मिळणार नाहीत

ड घटनेच्या 1950 च्या आदेशाच्या अनुच्छेद 3 मध्ये स्थिती केली आहे स्पष्ट

ड कोणालाही एकाच वेळी सूचीबाहेरचे धर्म आणि हे लाभ घेता येणे अशक्य