फेरीवाले महाराष्ट्रातीलच हवेत! हायकोर्टाने ठणकावले… कोणीही येऊन रस्त्यावर ठेला लावणार असे चालणार नाही

महाराष्ट्रात रस्त्यावर व्यवसाय करायचा असला तरी तुमच्याकडे डोमिसाईल असायलाच हवे. कोणीही येणार आणि रस्त्यावर ठेला लावणार, असे चालणार नाही. डोमिसाईलशिवाय फेरीवाला परवाना न देण्याचे आदेश आम्ही महापालिकेला देऊ, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

शहर फेरीवाला कमिटीच्या निवडणुकीच्या मतदानासाठी 99 हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिका काही फेरीवाला संघटनांनी दाखल केली आहे. फेरीवाल्यांच्या पात्रतेसाठी पालिकेने निकष ठरवले आहेत. यामध्ये डोमिसाईल सक्तीचे करण्यात आले आहे. तरीही डोमिसाईल नसलेल्या सहा हजार फेरीवाल्यांना पालिकेने पात्र ठरवले. त्यामुळे अन्य फेरीवाले ज्यांच्याकडे डोमिसाईल नाही त्यांनादेखील पालिकेने पात्र ठरवावे, अशी मागणी अॅड. गायत्री सिंग यांनी केली. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. ही मागणी मान्य केली जाणार नाही. बाकीचे मुद्दे नंतर ठरवले जातील. पण महाराष्ट्रात रस्त्यावर जरी व्यवसाय करायचा असल्यास तुमच्याकडे डोमिसाईल असायलाच हवे, असे खंडपीठाने नमूद केले. यावरील पुढील सुनावणी 24 फेब्रुवारीला होणार आहे.

फेरीवाला धोरणासह अन्य गोष्टींवर निर्णय घेण्यासाठी शहर फेरीवाला कमिटीची निवडणूक घेण्यात आली आहे. या कमिटीमध्ये 20 सदस्य असणार आहेत. या निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यास परवानगी द्यावी. जेणेकरून सर्वच प्रश्न सुटतील, असा युक्तिवाद पालिकेचे वरिष्ठ वकील केविक सेटलवाड यांनी केला. याला फेरीवाला संघटनांनी विरोध केला. 2014 च्या सर्वेक्षणानुसार पात्र ठरलेल्या 99 हजार फेरीवाल्यांना मतदानाची संधी द्यायला हवी, अशी मागणी संघटनांनी केली.

अपात्र ठरवल्याचे कारण स्पष्ट करायला हवे

फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यासाठी पालिकेने चार निकष ठेवले होते. डोमिसाईल, जन्मदाखला, 2014 मध्ये ठेला असायला हवा व दुसरे काही उत्पन्नाचे स्रोत नाही, या आधारावर फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यात आले. मात्र फेरीवाल्यांना अपात्र ठरवल्याचे नेमके कारण पालिकेने द्यायला हवे, अशी मागणी फेरीवाला संघटनांनी केली.

झाराजवळ फेरीवाले का नसतात

फोर्ट परिसरात सर्वत्र फेरीवाले असतात. फक्त झारा शो रुमजवळ फेरीवाले का नसतात, असा सवाल न्यायालयाने केला. आम्हीही फिरत असतो. अनेक गोष्टी आमच्याही निदर्शनास येतात. पण एका ठिकाणी सदैव फेरीवाले असणे व दुसऱ्या ठिकाणी नसणे हे योग्य नाही, असे खंडपीठाने पालिकेला फटकारले.

अधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या कमी कशी झाली

2014 मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी 1 लाख 23 हजार फेरीवाले अधिकृत ठरले. ही संख्या नंतर 99 हजारांवर आली. आता 22 हजार फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. ही संख्या कमी कशी झाली. सर्वसामान्यपणे संख्या वाढायला हवी. परिणामी फेरीवाल्यांची संख्या कमी कशी झाली याचा खुलासा पालिकेने करायला हवा. फेरीवाल्यांचे नेमके धोरण काय आहे व न्यायालयाकडून कोणते आदेश अपेक्षित आहेत हे आम्हाला पालिकेने सांगावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले.

डोमिसाईल सक्तीचे आदेश देऊ

अन्य राज्यांत फेरीवाला परवान्यासाठी डोमिसाईल बंधनकारक आहे. मग महाराष्ट्रात असे धोरण का नाही. महाराष्ट्रातही रस्त्यावर व्यवसाय करण्यासाठी डोमिसाईल सक्तीचे करायला हवे. त्यासाठी आम्ही रीसतर आदेशच देऊ. ज्याच्याकडे डोमिसाई असेल त्यालाच फेरीवाला परवाना मिळेल, असा नियम करण्यास आम्ही पालिकेला सांगू, असेही न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.