दिल्ली दारू प्रकरणातील आरोपींना नोटिसा बजावल्या

दिल्ली उच्च न्यायालयात पुढची सुनावणी 16 मार्चला होणार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिल्लीच्या गाजलेल्या मद्यधोरण घोटाळा प्रकरणाच्या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना नोटीस बजावली आहे. या आरोपींना दिल्लीच्या रोझ अॅव्हेन्यू न्यायालयाने दोषमुक्त केले होते. त्यानंतर सीबीआयने या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 16 मार्चला होईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला सध्या स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात विभागीय कारवाई केली जावी, या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला मात्र स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणात ईडीने केलेल्या तपासासंदर्भात जी सुनावणी केली जात आहे, तिला उच्च न्यायालयाने या अपीलावर निर्णय देईपर्यंत स्थगिती देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. 16 मार्चच्या सुनावणीत चित्र अधिक स्पष्ट होईल.

केजरीवाल आहेत आरोपी

काही वर्षांपूर्वी हे प्रकरण गाजले होते. दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे या प्रकरणात आरोपी आहेत. त्यांच्यासह त्यांच्या त्यावेळच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री मनिष सिसोदिया आणि अन्य 21 जणांच्या विरोधात आरोपपत्र सादर करण्यात आले होते. तथापि, सीबीआयला या प्रकरणात कोणताही पुरावा सादर करण्यात अपयश आले आहे, असे कारण दाखवत दिल्लीच्या रोझ अॅव्हेन्यू न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषमुक्त करण्याचा आदेश दिलेला आहे.

तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद

सीबीआयच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला आहे. दिल्ली कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अनुचित असून तो संपूर्ण गुन्हेगारी कायदा व्यवस्थेलाच उलट फिरविणारा निर्णय आहे. दिल्लीचा मद्यधोरण घोटाळा देशातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक आहे. हे प्रकरण भ्रष्टाचाराचे एक स्पष्ट उदाहरण आहे. या प्रकरणात सीबीआयने सखोल अन्वेषण करुन भक्कम पुरावे संकलित केले आहेत. सीबीआयकडे अनेक साक्षीदाराही आहेत. त्यामुळे केजरीवाल, सिसोदिया आणि अन्य आरोपींविरोधात प्रकरण चालविण्यासाठी भरपूर पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण चालविण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला देण्यात यावा, अशी मागणी मेहता यांनी केली आहे.

आम आदमी पक्षाची प्रतिक्रिया

या प्रकरणात सीबीआयने अपील केले असले तरी उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही. हा सीबीआयला आणखी एक फटका आहे. मात्र, या विषयावर आमच्या वकिलांशी चर्चा करुन नंतर सविस्तर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येईल, असे प्रतिपादन आम आदमी पक्षाने केले आहे.

प्रकरण काय आहे…

दिल्लीत असणाऱ्या पूर्वीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारने 2021-2022 या कालावधीत दिल्लीच्या मद्य उत्पादन आणि मद्य विक्री धोरणात व्यापक परिवर्तन केले होते. मद्य उत्पादक आणि मद्य विक्रेत्यांना अनुचित लाभ मिळेल असे नवे धोरण अवलंबिण्यात आले होते, असा आरोप आहे. या नव्या धोरणामुळे दिल्लीच्या राजस्व उत्पन्नाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. या प्रकरणात लाचही घेण्यात आली आणि एकंदर 90 ते 100 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असे या प्रकरणाचे अन्वेषण करणाऱ्या सीबीआयचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह 23 आरोपी आहेत. मात्र, दिल्लीच्या रोझ अॅव्हेन्यू न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले जावे, असा आदेश दिला आहे. सीबीआयकडे आरोपींच्या विरोधात कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे हे प्रकरण चालविण्यात काहीही अर्थ नाही, असा निष्कर्ष या न्यायालयाने काढला होता. आता उच्च न्यायालयात काय होणार, याकडे उत्सुकतेने बघितले जात आहे.

सीबीआयला अंशत: दिलासा…

ड दिल्लीच्या मद्यघोटाळा प्रकरणात सीबीआयला मिळाला अंशत: दिलासा

ड मात्र, मुख्य निर्णयाविरोधात सध्या तरी पूर्ण स्थगिती न देण्याचा निर्णय

ड पुढील सुनावणी 16 मार्चला, ठोस पुरावे असल्याचे सीबीआयचे म्हणणे