तृणमूलच्या वीस खासदारांना नोटिसा बजावल्या

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, बंडखोरीचे प्रकरण

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तृणमूल काँग्रेसच्या 20 पूर्वाश्रमीच्या लोकसभाग खासदारांना नोटीसा काढण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या 28 पैकी 20 लोकसमा खासदारांनी पक्षातून बाहेर पडून नॅशनॅलिस्ट जनता पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षात प्रवेश केला आहे. मात्र, त्यांची ही कृती हा पक्षांतरबंदी कायद्याचा भंग असल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारे आवेदनपत्र तृणमूल काँग्रेसने लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना दिले होते. या आवेदनपत्रावर बिर्ला यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. या प्रकरणी त्यांना लवकर निर्णय घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका या पक्षाचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी झाली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी ही सुनावणी करण्यात आली. लोकसभेच्या अध्यक्षांनाही नोटीस काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार होता. तथापि, महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केल्याने सभाध्यक्षांना नोटीस काढण्यात आली नाही. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या 20 बंडखोर खासदारांना अपात्रता याचिकेच्या संदर्भात नोटीसा काढल्या आहेत. याचा अर्थ त्यांनी या प्रकरणी कार्यवाहीला प्रारंभ केला आहे, असा होतो. परिणामी, त्यांना नोटीस काढली जाऊ नये, असे तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.

राष्ट्रपतींचा निर्णय

ओम बिर्ला यांनी या 20 खासदारांना स्वतंत्र गट म्हणून लोकसभेत बसण्यासाठी मान्यता दिली आहे. या खासदारांनी नॅशनॅलिस्ट जनता पार्टी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बैठकांमध्ये भागही घेतलेला आहे. या खासदारांच्या नव्या पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला समर्थनही घोषित केले आहे. तृणमूल काँग्रेसने सादर केलेल्या अपात्रता आवेदन पत्रावर कार्यवाही करण्यासाठी त्यांनी संबंधितांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. लवकरच सभाध्यक्षांच्या कार्यालयात ही कार्यवाही हाताळली जाणार आहे.

आमचे विलीनीकरण वैध

तृणमूल काँग्रेसच्या अपात्रता आवेदन पत्राला विरोध करण्याचा निर्णय या 20 खासदारांनी घेतला आहे. आम्ही पक्षांतरबंदी कायद्याच्या नियमांना अनुसरुनच अन्य पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा प्रकारे विलीनीकरण केल्यास पक्षांतर वैध ठरते आणि ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कार्यकक्षेत येत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही आमची बाजू ठामपणे मांडू. आमच्या विरोधात सादर करण्यात आलेले पत्र अवैध आहे, असे प्रतिपादन या खासदारांनी केले.

कोणत्या खासदारांना नोटीसा…

काकोली घोष दस्तीदार, सुदीप बंडोपाध्याय, सताब्दी रॉय, प्रसून बॅनर्जी, रचना बॅनर्जी, जगदीशचंद्र बर्मा बसूनिया, पार्था भौमिक, अरुप चक्रवर्ती, मोहम्मद अबू ताहेर खान, खलीलूर रहमान, युसूफ पठाण, मिताली बाग, सयानी घोष, बापी हलधर, कालीपाद शरण खेरवाल, असितकुमार माल, जून मलिहा, माला रॉय, शर्मिला सरकार आणि अधिकारी दीपक देव यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे.