न्यूज इंडिया लाइव्ह, डिजिटल डेस्क: आसाम सरकारने राज्यात मोठा सामाजिक बदल घडवून आणण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या मंत्रिमंडळाने 'आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंध विधेयक, 2025' ला मंजुरी दिली आहे. या नवीन कायद्याचा उद्देश बहुपत्नीत्व प्रथेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आहे, जेणेकरून महिलांना समानतेचा आणि सन्मानाचा अधिकार मिळू शकेल.
हा कायदा कोणत्याही धर्म किंवा समुदायाचा विचार करून बनवण्यात आलेला नाही, तर तो आसाममध्ये राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना समान रीतीने लागू होईल.
नवीन कायद्यात कोणत्या कठोर तरतुदी आहेत?
या मुद्द्यावर सरकारने आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. या नवीन कायद्यानुसार:
- जर एखाद्या व्यक्तीने एकापेक्षा जास्त लग्न केले तर त्याला 7 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
- यासोबतच त्याच्यावर मोठा दंडही ठोठावण्यात येणार आहे.
- हा 'कॉग्निझेबल' गुन्हा असेल, म्हणजे पोलिस कोणत्याही वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करू शकतात.
- केवळ दुस-यांदा लग्न करणाऱ्या पुरुषालाच नाही, तर या कृत्यात त्याला मदत करणारे किंवा प्रोत्साहन देणारे, लग्न करणाऱ्या पुजारी किंवा मौलवीसारखे लोकही दोषी आढळल्यास तुरुंगात जाऊ शकतात.
महिलांच्या मदतीसाठी सरकारची विशेष योजना
महिलांचा सन्मान आणि सन्मान जपण्यासाठी हा कायदा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांचे म्हणणे आहे. बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला बळी पडलेल्या महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी विशेष 'कम्पेन्सेशन फंड' तयार करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या निधीतून मिळणाऱ्या पैशातून पीडित महिला त्यांचे जीवन पुन्हा उभी करू शकतील आणि त्यांना कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही.
हा कायदा कुठे लागू होणार नाही?
राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत येणाऱ्या आसाममधील आदिवासी भागात हा कायदा लागू होणार नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. त्या समुदायांच्या पारंपारिक आणि सांस्कृतिक पद्धतींचा आदर करून सरकारने ही सूट दिली आहे.
हे विधेयक 25 नोव्हेंबर रोजी आसाम विधानसभेत मांडले जाणार आहे. जर ते मंजूर झाले तर बहुपत्नीत्वाविरोधात इतका कडक कायदा करणारे आसाम हे देशातील दुसरे राज्य ठरेल. यापूर्वी असा कायदा उत्तराखंडमध्येही लागू करण्यात आला आहे. सरकारचे हे पाऊल महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने मैलाचा दगड ठरू शकते.
Comments are closed.