आता सरकार या लोकांना दरमहा ₹ 10,000 पेन्शन देणार! नियम आणि फायदे जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा…

नवी दिल्ली. भारत सरकार अनौपचारिक कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार करत आहे. वाढती महागाई आणि सेवानिवृत्तांचा वाढता खर्च पाहता, सरकार अटल पेन्शन योजना (APY) अंतर्गत दिलेल्या किमान पेन्शनची कमाल मर्यादा ₹10,000 प्रति महिना वाढविण्याचा विचार करत आहे. नाव न छापण्याच्या अटीवर तीन अधिकाऱ्यांनी मिंटला ही माहिती दिली.

आम्ही तुम्हाला सांगूया की भारतात, अनौपचारिक कामगार हे असे कामगार आहेत जे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. नोकरीची सुरक्षा, निश्चित पगार किंवा सामाजिक सुरक्षा (पीएफ, पेन्शन, रजा) नाही. ते देशातील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 90% आहेत, ज्यात रस्त्यावर विक्रेते, घरगुती कामगार, मजूर आणि स्वयंरोजगार आहेत.

अटल पेन्शन योजना मे 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. तिचा मुख्य उद्देश असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, दुकानदार आणि वृद्धापकाळातील लहान व्यावसायिकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. सध्या, या योजनेंतर्गत, वयाच्या 60 वर्षांनंतर, दरमहा ₹ 1,000 ते ₹ 5,000 पर्यंत हमी पेन्शन दिले जाते. मात्र वाढत्या किमतीमुळे ही रक्कम कमी पडत आहे.

आतापर्यंत 9 कोटींहून अधिक सदस्य अटल पेन्शन योजनेत सामील झाले आहेत, परंतु यापैकी जवळपास निम्म्या सदस्यांनी नियमित योगदान देणे बंद केले आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत सर्वाधिक 1.35 कोटी नवीन सदस्य जोडले गेले आहेत. पेन्शन मर्यादा वाढवल्याने नवीन सदस्य सामील होतील आणि जुने सदस्य या योजनेत राहतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.

या प्रस्तावावर वित्त मंत्रालय आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटर (PFRDA) एकत्र काम करत आहेत. पेन्शनची वरची मर्यादा ₹ 8,000 वरून ₹ 10,000 प्रति महिना केली जाण्याची शक्यता आहे. “हा बदल योजना अधिक आकर्षक बनवेल आणि वाढत्या राहणीमानाच्या खर्चाशी जुळवून घेईल,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

31 मार्च 2016 पूर्वी सामील झालेल्या सभासदांना पहिली पाच वर्षे शासनाकडून सह-योगदान मिळत असे. ही रक्कम सदस्याच्या योगदानाच्या 50% होती (कमाल ₹1,000 प्रति वर्ष). ही सुविधा फक्त त्यांनाच उपलब्ध होती ज्यांनी आयकर भरला नाही आणि इतर कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेशी जोडलेले नाही.

'पेन्शन सखी' आणि बिझनेस करस्पॉन्डंट (बीसी) च्या माध्यमातून ही योजना प्रत्येक गावात नेण्याचा सरकारचा विचार आहे. याशिवाय सतत योगदान देण्याच्या आव्हानावरही काम केले जात आहे. 26 जानेवारी 2026 रोजी, मंत्रिमंडळाने आर्थिक वर्ष 2031 पर्यंत ही योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. प्रचार, विकास आणि अंतर-निधी उपक्रमांसाठी देखील समर्थन सुरू राहील.

या बदलामुळे सरकारी तिजोरीवर फारसा ताण पडणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, कारण अटल पेन्शन योजना बहुतांश सदस्यांच्या योगदानावर चालते. ग्रँट थॉर्नटनचे विवेक अय्यर म्हणतात, “APY ही एक परिभाषित-योगदान योजना आहे. सुरक्षा हे तिचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे या बदलामुळे सरकारवर कोणताही मोठा आर्थिक दबाव येणार नाही.”