आता अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड कोणाला मिळणार? ट्रम्प सरकारने लागू केले नवीन नियम, लाखो अर्जदारांना होणार फटका

नवी दिल्ली: जर तुम्ही अमेरिकेत कायमचे स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहत असाल किंवा ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने ग्रीन कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमांतर्गत आता प्रत्येक अर्जदाराची आर्थिक स्थिती, भविष्यात स्वतःचा खर्च उचलण्याची क्षमता आणि सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याच्या शक्यतेचे सखोल मूल्यांकन केले जाईल. या बदलामुळे हजारो परदेशी नागरिकांवर, विशेषतः भारतीय अर्जदारांवर परिणाम होऊ शकतो, असे मानले जात आहे.

अमेरिकन सरकारने 'पब्लिक चार्ज'शी संबंधित नियम पुन्हा लागू करण्यासाठी अंतिम नियम जारी केला आहे. ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणारी व्यक्ती भविष्यात सरकारी मदतीवर अवलंबून राहणार नाही हे ठरवणे हा या नियमाचा उद्देश आहे. या नवीन प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक अर्जाचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन केले जाईल. इमिग्रेशन अधिकारी अर्जदाराची आर्थिक स्थिती किती भक्कम आहे आणि अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहिल्यानंतर तो स्वतःचा खर्च स्वतःच करू शकेल का हे पाहतील.

'पब्लिक चार्ज' म्हणजे काय?

यूएस इमिग्रेशन कायद्यात, 'पब्लिक चार्ज' ही अशी व्यक्ती आहे जी मुख्यतः सरकारी योजनांवर आणि भविष्यात त्याच्या जगण्यासाठी आर्थिक मदतीवर अवलंबून असल्याचा संशय आहे. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की ज्याने कधीही कोणत्याही सरकारी सुविधेचा लाभ घेतला असेल त्यांचा अर्ज आपोआप नाकारला जाईल. भविष्यात व्यक्ती सरकारी मदतीवर किती अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे याचे मूल्यांकन करणे हा अधिकाऱ्यांचा मुख्य उद्देश असेल.

कोणत्या आधारावर तपास होणार?

नवीन नियमानुसार, इमिग्रेशन अधिकारी केवळ एक किंवा दोन पैलू पाहणार नाहीत, तर अर्जदाराच्या संपूर्ण परिस्थितीचे मूल्यांकन करतील. या दरम्यान अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा विचार केला जाईल, जसे की-

अर्जदाराचे वय
आरोग्य स्थिती
कौटुंबिक जबाबदाऱ्या
शिक्षण आणि पात्रता
व्यावसायिक कौशल्य
आर्थिक संसाधने
रोजगार मिळण्याची शक्यता
भविष्यात स्वतःचे समर्थन करण्याची क्षमता

या सर्व बाबी एकत्र घेऊन अर्जदार ग्रीन कार्ड मिळण्यास पात्र आहे की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल.

इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार मिळतील

या नियमातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे आता इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यास पूर्वीपेक्षा अधिक विवेकबुद्धी मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. जुन्या नियमांमध्ये मूल्यमापनासाठी मर्यादित निकष होते, परंतु आता अधिकाऱ्यांना प्रत्येक अर्जाची एकूण परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असेल. म्हणजेच, प्रत्येक प्रकरणाकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहिले जाईल आणि सर्व तथ्यांच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

नवीन नियम कधी लागू होणार?

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) ने सार्वजनिक टिप्पणीसाठी हा नियम जारी केला आहे. हे 20 जुलै रोजी फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित केले जाईल. जर कोणत्याही न्यायालयाने यावर बंदी घातली नसेल, तर हा नियम प्रकाशित झाल्यानंतर 60 दिवसांनी म्हणजे 18 सप्टेंबरपासून लागू होईल.

कोणते लोक प्रभावित होतील?

हा नवा नियम प्रामुख्याने अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासासाठी अर्ज करणाऱ्यांना लागू होईल. यामध्ये 'ॲडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस'द्वारे ग्रीन कार्ड मिळालेल्या आणि स्थलांतरित म्हणून प्रवेश केलेल्या अर्जदारांचा समावेश आहे. तथापि, हा बदल H-1B, F-1, L-1 आणि B-1/B-2 सारख्या तात्पुरत्या व्हिसा धारकांसाठी विद्यमान व्हिसा नियमांमध्ये कोणताही थेट बदल करत नाही.

भारतीयांवर काय परिणाम होईल?

या नियमाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात भारतीय नागरिकांवरही होऊ शकतो. विशेषत: जे लोक कुटुंब-आधारित ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करत आहेत किंवा ज्यांचे कुटुंबातील सदस्य आधीच अमेरिकेत कायमचे रहिवासी आहेत. याशिवाय रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करणारे भारतीय व्यावसायिकही या नवीन नियमाच्या कक्षेत येतील. मोठ्या संख्येने भारतीय H-1B व्हिसावर अमेरिकेत काम करतात आणि नंतर 'ॲडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस'द्वारे ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करतात. अशा प्रकरणांमध्ये, आर्थिक स्थिती आणि स्वावलंबनाशी संबंधित पैलू आता पूर्वीपेक्षा अधिक तपशीलवार तपासले जातील.