OPS नवीन अपडेट: सरकारने सोमवारी विधान परिषदेत घोषणा केली की 2005 मध्ये निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांची NPS खाती 28 फेब्रुवारीला बंद केली जातील. सरकारने सांगितले की NPS खाती बंद केल्यानंतरच अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) चे लाभ मिळू शकतील. निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांनी नंतर पदभार स्वीकारलेल्या प्रकरणांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आणि पेन्शन आदेश लागू असतानाही त्यांचे NPS निधी त्यांच्या GPF खात्यांमध्ये जमा केले गेले नाहीत. उत्तर प्रदेश सरकारने ही घोषणा केली आहे.
कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळेल
हे नोंद घ्यावे की प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, समाजवादी पक्षाचे (SP) डॉ. मानसिंग यादव यांनी विचारले की या कर्मचाऱ्यांचे NPS निधी त्यांच्या GPF खात्यात कधी हस्तांतरित केले जातील जेणेकरून ते OPS मध्ये सामील होतील. सरकारच्या वतीने, संसदीय कार्य आणि औद्योगिक विकास राज्यमंत्री, जसवंत सिंग सैनी यांनी सांगितले की, 28 फेब्रुवारीनंतर, 2005 मध्ये निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात होईल.
NPS ऐवजी OPS पर्याय
हा मुद्दा यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर खंडपीठाने पात्र कर्मचाऱ्यांना OPS लाभ नाकारणाऱ्या माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या आदेशांचे पुनरावलोकन केले. शिक्षकांचे गटनेते ध्रुव कुमार त्रिपाठी यांनी सांगितले की 28 मार्च 2005 पूर्वी निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांना NPS ऐवजी OPS अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा पर्याय प्रदान करण्यात आला होता. असे असतानाही 2002 पासून नेमलेल्या विषय तज्ञांना लाभ देण्याबाबत विभागाने मनमानी पद्धतीने काम केले. परिणामी सभापती कुंवर मानवेंद्र सिंह यांनी हे प्रकरण महिनाभरात निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
यूपीमध्ये पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी
उत्तर प्रदेशात 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना बहाल करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघाने बलियामध्ये पतंग उडवून त्यावर “ओपीएस” असे लिहिलेले शब्द दाखवून निदर्शने केली आणि टीडी कॉलेज चौकापर्यंत रॅली काढली. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याची घोषणा कर्मचाऱ्यांनी केली.
Comments are closed.