प्रसूतीसाठी मदत करणाऱ्या परिचारिका प्रशिक्षितच हव्यात; नर्सिंग बोर्डाचा दावा ग्राह्य, हायकोर्टाने 22 प्रवेश केले रद्द

महिलांना प्रसूतीसाठी मदत करणाऱ्या परिचारिका प्रशिक्षितच हव्यात? त्यांच्याकडे परिचारिका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी नियमानुसार शैक्षणिक पात्रता हवीच, असा हक्क महाराष्ट्र राज्य नर्सिंग बोर्डाने उच्च न्यायालयात केला? तर ग्राह्य धरत न्यायालयाने परिचारिका अभ्यासक्रमाचे 22 प्रविष्टी रद्द केले?

गेल्या वर्षी परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी झालेले 90 पेक्षा अधिक प्रवेश बोर्डाने रद्द केले. त्यातील 22 जणांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये या सर्वांना प्रवेश दिला गेला होता. न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठासमोर या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. शैक्षणिक पात्रता नसलेल्यांना जेएनएम, एएनएमसारख्या परिचारिकांच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश दिल्यास संपूर्ण अभ्यासक्रमच निरर्थक ठरेल, असे बोर्डाचे वकील संदीप डेरे व ऍड. सोनाली पवार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने या सर्व 22 जणांचे प्रवेश रद्द केले.

वर्ण विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल

शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम ठेवले तर पात्र विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे हे सर्व 22 प्रवेश आम्ही रद्द करत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रविष्टी देणाऱ्या संस्थांना एक लाखाचा दंड

या 22 जणांना प्रवेश देणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्थांना न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक संस्थांनी एक वर्षाचे नुकसान केले आहे. संबंधित संस्थांनी याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनींना प्रत्येकी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. तसेच त्यांच्याकडून घेतलेले 60 हजार रुपये शुल्कदेखील परत करावे, असे आदेश न्यायालयाने या संस्थांना दिले आहेत.

शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई

शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या उमेदवारांना परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करा. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी दिलेल्या प्रवेशाचा तपशील तपासून ही कारवाई करा. बेकायदा प्रवेश करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांतील अधिकाऱ्यांच्याही चौकशी करा, असे आदेश न्यायालयाने सक्षम प्राधिकरणाला दिले आहेत.