ओबीसी आरक्षण: मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्त्वाखाली आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात एक शासन आदेश (GR) जारी केला आहे. हैदराबाद गॅझेटमध्ये नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. यामुळे ओबीसी संघटना मात्र सरकारवर नाराज होताना दिसत आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री व ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी या जीआरला विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मताशी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सहमती दर्शवली आहे. तर आता आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी (OBC) नेत्यांमध्येच जुंपल्याचे पाहायला मिळत आहे.
छगन भुजबळ व विजय वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाची दिशाभूल करणे थांबवावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केली आहे. नवीन शासन आदेशाला घेवून छगन भुजबळ व विजय वडेट्टीवार यांना काही आक्षेप असेल तर पुरावे सादर करावे, पुरावे सादर न करता आक्षेप घेणे हा ओबीसी समाजाची दिशाभूल करणारा प्रकार असल्याचेही बबनराव तायवाडे म्हणाले आहेत.
12 मागण्यांबाबत जीआर निघेल अशी अपेक्षा
नवीन शासन आदेशात पात्र शब्द वगळण्याने कोणताही फरक पडला नाही, जी जुनी प्रचलित पद्धत आहे त्याचनुसार वैयक्तिक नोंदीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र वितरित होईल, आजची राज्य शासनासोबत आमची महत्वपूर्ण बैठक होत आहे. त्यात ज्या 12 मागण्या मान्य झाल्या त्याचा जीआर निघेल, अशी अपेक्षा असल्याचे देखील बबनराव तायवाडे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या ओबीसी विभागाची आज महत्त्वाची बैठक
दरम्यान, आज सायंकाळी 4 वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य सरकारच्या ओबीसी विभागाची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. मंत्री अतुल सावे यांनी ही बैठक बोलावली असून, परिणय फुके आणि बबनराव तायवाडे उपस्थित राहणार आहेत. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ यामध्ये सहभागी होणार आहे. ओबीसींच्या आरक्षणासह इतर मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. छगन भुजबळ या बैठकीला उपस्थित राहणार का? याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=m0md6ukm0cq
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
आणखी वाचा
Comments are closed.