कायदेशीर प्रणालीच्या विकासास अडथळा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सल्लागारांचे मत व्यक्त

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

विकसीत भारताच्या मार्गात भारताच्या कायदा व्यवस्थेचा सर्वात मोठा अडथळा आहे, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळचे एक सदस्य संजीव सान्याल यांनी केले आहे. भारतात अनेक कायदे असे आहेत, की जे समस्या सोडविण्याऐवजी ती अधिक बिकट करण्याचे काम करतात. न्यायालयांमध्ये प्रदीर्घ काळ प्रकरणे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे प्रशासकीय कामेही त्वरेने होत नाहीत. न्यायालयांच्या सुटीचा कालावधीही फार मोठा आहे. त्यामुळे, न्यायालयीन प्रकरणे त्वरित हातावेगळी होत नाहीत, असे मुद्दे त्यांनी मांडले.

भारतात कायदे आणि न्याय यांचे त्वरित क्रियान्वयन होत नाही, ही सर्वात मोठी समस्या आहे. हे विकास रखडण्याचे मुख्य कारण आहे. भारतात महामार्ग, बंदरे, इमारती, विमानतळ इत्यादी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. तथापि, खरा विकास होण्यात समस्या आहेत. परिणामी सर्वंकष प्रगती करणे अवघड होत आहे. भारतातील नागरीक नियमांचे आणि कायद्याचे पालन करत नाहीत, असे मुळीच नाही. कायदा किंवा नियम मोडणाऱ्या नागरीकांचे प्रमाण केवळ 1 टक्का इतकेच आहे. तथापि, अशा 1 टक्का लोकांवर न्यायव्यवस्थेकडून त्वरित कारवाई केली जाईल, याची शाश्वती नसल्याने सरकारला कायदे करताना अतिसावध भूमिका घ्यावी लागते आणि या 1 टक्का लोकांना डोळ्यांसमोर ठेवूनच कायदे करो लागतात. परिणामी, ऊर्वरित 99 टक्के लोकांना या कायद्यांचा जाच सहन करावा लागतो. त्यामुळे कायद्यांसंबंधी विश्वासाची भावना निर्माण होत नाही. ही परिस्थिती परिवर्तीत करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.

विचारधारा आणि संस्कृतीचा दोष

कायदा व्यवस्थेची अशी स्थिती होण्यासाठी केवळ प्रक्रिया कारणीभूत नाही. तर आपली कायदाविषयक विचारसरणी आणि कायदासंस्कृतीही तितकीच कारणीभूत आहे. आपल्या देशात वकीली करण्याची पद्धती मध्ययुगीन प्रकारची आहे. न्यायालयात सादर करण्याच्या आलेल्या प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा करण्याऐवजी ती अधिकाधिक काळापर्यंत प्रलंबित ठेवण्याची प्रवृत्ती आहे. ज्येष्ठ वकील, अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, मग कनिष्ठ वकील असे विविध स्तर आहेत. 21 व्या शतकांमध्ये अशी सरंजामी व्यवस्था असण्याचे काय कारण आहे, असाही प्रश्न सान्याल यांनी उपस्थित केला आहे. अनेक प्रकरणे अशी असतात, की ती चालविण्यासाठी कायदा पदवीचीही आवश्यकता असत नाही. आपली कायदा व्यवस्था परिणामांपेक्षा प्रक्रियेला अधिक महत्व देते. त्यामुळे प्रकरणे न्यायलयांमध्ये तुंबून राहतात. लोकांचा मोठा वेळ न्यायालयीन कामकाजात खर्च होतो. याचा विकासावर परिणाम होतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.