ऑक्टोबर GST कलेक्शन: सणांच्या जोरावर GST संकलन! 4.6% वाढून रु. 1.95 लाख कोटी

By Marathi On Nov 1, 2025

ऑक्टोबर महिन्यासाठी जीएसटी संकलन
ते किती पटीने वाढले आहे?
GST टॅक्स स्लॅब

ऑक्टोबर मध्ये जीएसटी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमधील 1.97 लाख कोटी रुपयांवरून संकलन 4.6 टक्क्यांनी वाढून 1.96 लाख कोटी रुपये झाले आहे. सरकारने शनिवारी ही आकडेवारी जाहीर केली. परतावा वजा केल्यानंतर, निव्वळ कर संकलन 1.69 लाख कोटी रुपये झाले, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 0.6 टक्क्यांनी वाढले आहे.

सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी आणि इंटिग्रेटेड जीएसटी या सर्वांमध्ये वर्षानुवर्षे वाढ झाली, फक्त सेस संकलनात घट झाली. FY26 मध्ये, एप्रिल-ऑक्टोबर या कालावधीत GST संकलन 9.0 टक्क्यांनी वाढून अंदाजे रु. 13.89 लाख कोटी झाले, जे मागील वर्षी याच कालावधीत रु. 12.74 लाख कोटी होते. जीएसटी धोरण लागू झाल्यापासून, जीएसटी परिषदेने प्रणालीला आकार दिला आहे. त्यात केंद्रीय अर्थमंत्री, राज्याचे अर्थमंत्री आणि अन्य अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

GST संकलन: चांगली बातमी! सरकारी तिजोरीत 1.89 लाख कोटींचा GST जमा, आता सर्वसामान्यांना मिळणार दर कपातीची भेट!

कर संकलनावर मोठा परिणाम

सरकारने GST चे एक मोठे संरचनात्मक तर्कसंगतीकरण हाती घेतले आहे, तरीही महसूल मजबूत आहे. ET च्या अहवालानुसार, अधिकाऱ्यांनी ET ला सांगितले की सुधारणा स्थानिक वापरास समर्थन देत आहेत आणि सरकारचा महसूल वाढवत आहेत. 22 सप्टेंबर रोजी लागू झालेल्या नेक्स्ट जनरेशन GST सुधारणांचा कर संकलनावर मोठा परिणाम झाला. GST 2.0 ने बहु-स्तरीय कर संरचना 5% आणि 18% च्या दोन विस्तृत स्लॅबमध्ये कमी केली, काही वस्तूंवर विशेष 40% दर.

यामुळे जीएसटी संकलनात वाढ झाली आहे

ऑक्टोबर 2025 मध्ये एकूण देशांतर्गत महसूल 2.0% ने वाढून ₹1.45 लाख कोटी झाला, तर आयातीवरील कर 12.84% ने वाढून ₹50,884 कोटी झाला. GST परतावा वार्षिक 39.6% ने वाढून ₹26,934 कोटी झाला. निव्वळ GST महसूल ऑगस्ट 2025 मध्ये ₹1.69 लाख कोटी होता, जो वार्षिक तुलनेत 0.6% जास्त होता.

सप्टेंबर 2025 मध्ये जीएसटी संकलन ₹1.89 लाख कोटी होते, वार्षिक 9.1% ने. सणासुदीच्या काळात मजबूत जीएसटी संकलन हे सूचित करते की लोक खर्च करत आहेत आणि व्यावसायिक क्रियाकलाप निरोगी आहेत.

सप्टेंबरमध्ये, GST परिषदेने अप्रत्यक्ष कर रचना सरलीकृत केली, भारतीय मध्यमवर्गाची दीर्घकाळची मागणी पूर्ण करून, चार-दर प्रणाली दोन पर्यंत कमी केली. ज्या वस्तूंवर आधी १२% आणि २८% कर लावला जात होता, त्यांच्यावर आता अनुक्रमे ५% आणि १८% कर लावला जातो. यामुळे अनेक उत्पादने स्वस्त होतील. धोरणनिर्मात्यांना आशा आहे की जेव्हा अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची गरज आहे अशा वेळी यामुळे वापर वाढेल.

जीएसटी दर कपातीमुळे देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा; 22 सप्टेंबरपासून हे नियम लागू होणार आहेत