अधिकारी, कंत्राटदार नागरिकांच्या जिवाशी खेळू शकत नाही! कांजूर डम्पिंगवरून हायकोर्टाने सुनावले

कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिका प्रशासनाला फटकारले. अधिकारी, कंत्राटदार नागरिकांच्या जिवाशी खेळू शकत नाहीत असे खडसावत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले.

कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंडप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने ऍड. झमान अली यांच्यामार्फत जनहित याचिका, तर विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी
ऍड. अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने पालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त करत प्रशासनाच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी नोंदवली. त्यावेळी अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी राज्य नगरविकास विभागाच्या सहसचिव विद्या हंपय्या यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

न्यायालय काय म्हणाले…

तुम्ही अशा प्रकारे लोकांच्या जिवाशी खेळत आहात. या 4 ते 5 गोष्टी म्हणजे कंत्राटदाराकडून केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे.

आयआयटीमधील व्यक्ती त्वरित सल्ला देऊ शकते आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आमचा प्रयत्न प्रत्येकाला शुद्ध हवा मिळेल याची खात्री करणे हा आहे.

कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडसाठी देखरेख समिती स्थापन करून, त्या जागेला भेट दिल्यानंतर एका आठवड्यात योग्य उपाययोजना अंमलात आणा.