होर्मुझ उघडताच तेल आणि गॅसच्या किमती घसरल्या, ४९ दिवसांनी जागतिक बाजारात प्रचंड खळबळ, आता पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का?

ऑइल गॅसच्या किमती क्रॅश स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ: जागतिक ऊर्जा बाजार आणि विशेषतः भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक अत्यंत आनंददायी बातमी समोर आली आहे. 49 दिवसांच्या नाकेबंदीनंतर इराणने शुक्रवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली. (होर्मुझची सामुद्रधुनी) सर्व व्यावसायिक जहाजांसाठी पुन्हा उघडण्यात आली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी घोषणा केली की युद्धबंदीच्या उर्वरित कालावधीत या सागरी मार्गाने जहाजांची वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत केली जाईल.

किंमती 11% घसरल्या

हॉर्मुझची सामुद्रधुनी उघडण्याच्या घोषणेनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि वायूच्या किमतीत ऐतिहासिक घसरण नोंदवण्यात आली. जागतिक कच्च्या तेलाचा बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड जवळपास 11% घसरून $88.80 प्रति बॅरल झाला, तर US West Texas Intermediate (WTI) देखील 11.4% घसरून $83.89 वर आला. याव्यतिरिक्त, युरोपच्या बेंचमार्क गॅस कॉन्ट्रॅक्टमध्ये 8.5% ने घट झाली.

भारतासाठी ही 'संजीवनी' का आहे?

होर्मुझचे उद्घाटन भारतासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही कारण देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी 40-50% (दररोज सुमारे 2.5-2.7 दशलक्ष बॅरल) याच मार्गाने येतात. युद्ध आणि नाकेबंदीमुळे भारताच्या तेल आयातीत मार्च 2026 मध्ये 15% ने घट झाली होती, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) पुरवठ्यावर विशेषतः वाईट परिणाम झाला, तो 90% वरून फक्त 40% पर्यंत घसरला.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर परिणाम होणार आहे

आर्थिक तज्ञांचा असा अंदाज आहे की कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक 10 डॉलरची घसरण भारताचे वार्षिक तेल आयात बिल 1.5-2 अब्ज डॉलरने कमी करू शकते. सध्याच्या घसरणीनंतर देशातील पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या वाढत्या किमतींचा ताण कमी होण्याची दाट शक्यता असून त्यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळू शकेल.

हेही वाचा:- दागिन्यांच्या बाजारासाठी मोठी बातमी, या 15 बँकांना सोने-चांदी आयात करण्याचा परवाना; 2029 पर्यंत मान्यता राहील

ट्रम्प यांचा शांतता संदेश

दरम्यान, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी लवकरच ठोस करार होऊ शकतो, असे सकारात्मक संकेतही दिले आहेत. कोणतीही विशिष्ट टाइमलाइन दिलेली नसली तरी, त्यांच्या टिप्पणीने ऊर्जा बाजारातील स्थिरतेच्या आशा वाढल्या आहेत.